गति लिँदै विद्युतीय सुशासन

विद्युतीय सुशासन भन्नाले सूचना र सञ्चार प्रविधिको सहयोगका साथ गरिने सरकारी कामकाज हो । यो सरल, नैतिक, जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । विद्युतीय सुशासन सेवाका विशिष्ट प्रकारका आधारमा चार प्रकार हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ती हुन्– सरकारदेखि नागरिक, सरकारदेखि व्यवसाय, सरकारदेखि सरकार, सरकारदेखि कर्मचारी । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर सरकारले नागरिक र व्यवसायमा पुर्‍याउने प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै विद्युतीय सुशासन हो । विद्युतीय सुशासन अन्तर्गत मोबाइल फोन, टिभी, कल सेन्टर, टेली सेन्टर, टेली कन्फेन्सिङ र इन्टरनेटमार्फत सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवा पर्छन् । विद्युतीय सुशासनले नागरिक तथा व्यवसायीको खर्च तथा समयको बचत गर्न ठुलो सहयोग पुर्‍याउँछ । आफ्नै घरआँगनमा बसेर इन्टरनेटमार्फत आवेदन लिन तथा अन्य किसिमका सेवा नागरिक तथा व्यवसायीले पाउँछन् । 

नेपालमा २०५९ सालमा स्थानीय स्तरमा भरतपुर नगरपालिकामा विद्युतीय सुशासनको प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह हुँदै आएको पाइन्छ । ई–बिलिङ, ई–अप्रुभल प्रणाली र विद्युतीय हुलाक जस्ता सेवाले सरकारी सेवालाई भरपर्दो र दु्रत बनाएको पाइन्छ । 

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार तथा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सरकारले विद्युतीय सुशासनका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । एफटिटिएच सेवा विस्तार ६७ जिल्लामा, नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ५३ हुनुलाई  विद्युतीय सुशासनले गति लिएको प्रमाण मान्न सकिन्छ । 

नेपाल सरकारले २०७९ साल भदौ १६ गते विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन ) आदेश २०७९ जारी गरेको छ । उक्त आदेशको प्रस्तावमा भनिएको छ– सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न तथा सोको प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशको दफा ३ मा आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त आयोगमा जम्मा आठ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, जसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त आदेशको दफा ७ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यस आदेशमा अन्यत्र उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त निम्न काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थापन गरिएको छ –

सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गराउने रहेको छ । 

यसै गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डाटा र सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागु गराउने, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाई लागु गराउने, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक नक्साङ्कन (म्यापिङ) गर्ने, सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्कसमेतका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौती आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानका लागि तत्कालै पहल गर्ने रहेको छ । 

यस्तै सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगका लागि प्रचलित कानुनमा पुनरवलोकन गर्न वा नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवाप्रवाह र कामकारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी त्यस्ता निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने, सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी कार्यको विकास सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवास्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान र सो समस्या समाधानका लागि आवधिक रूपमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रबिच तथ्याङ्क आदान प्रदान (डेटा सेयरिङ) लाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने रहेको छ । 

साथै नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा सफ्टवेयर आउट सोर्सिङका लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्मन्वय तथा सहकार्य गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नव प्रवर्धन, इन्कुभेसन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्य योजना तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा सो कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने पनि रहेको उक्त आदेशमा भनिएको छ । 

यसै गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन तथा उत्पादन, प्रविधि क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम गर्ने, गराउने नेपाल सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यहरू कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्देशन भएबमोजिम काम गर्ने पनि उक्त आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्य सचिवको रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र निजले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसँग सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

प्रविधियुक्त पूर्वधारको कमी, संस्थागत पूर्वाधारको कमी, रणनीतिक नेतृत्वको कमी, जनचेतनाको कमी, मानवीय स्रोतहरूको पूर्वाधारको कमी, कानुनी पूर्वाधारको कमी, तथ्याङ्क प्रणालीको कमी, आदि विद्युतीय सुशासनका चुनौती हुन् । राजनीतिक अस्थिरता, हरेक क्षेत्रमा भएको गरिबी, भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेको राजनीति र कर्मचारी तन्त्र पनि यसका चुनौती नै हुन् । 

विद्युतीय सुशासन कायम गर्न धेरै कुरामा दाता राष्ट्रको भर पर्नु पर्छ । फेरि निजामती सेवामा राजनीतीकरण हुनु, नीति र नीतिहरूको व्यावहारिक प्रयोगका तादाम्यता नमिल्नु, विद्युतीय प्रणाली भरपर्दो नहुनु, नागरिकमा पर्याप्त सूचना र प्रविधिको ज्ञान नहुनु आदि यसले झेल्नु पर्ने समस्याहरू हुन् । 

विद्युतीय सुशासन आयोगले दिएका सुझावहरू राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक भावना र प्रबल इच्छाशक्ति नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । हामीकहाँ विद्युतीय सुशासन प्रणाली शैशव अवस्थामा रहेकाले यसले मजबुत जग बसाल्न अझ धेरै समय लाग्छ । विद्युतीय सुशासनलाई मजबुत र भरपर्दाे बनाउनकै लागि नेपाल सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रणालीगत सुधार अन्तर्गत कागजरहित सरकारी सेवा प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले अब विद्युतीय सुशासनले गति लिएको छ । तैपनि यस आयोगले दिएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएपछि र यसलाई सफल बनाउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र आदि सबैमा समन्वयात्मक र सद्भावपूर्ण सहयोग भएमा विद्युतीय सुशासनले गति लिने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।