विकास आयोजनामा वातावरण

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा भएका विवादले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन चरणमा सुरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा सरकारले यसको पुनः मूल्याङ्कन गर्दै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुश्मा न्यु बुटवलसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालनको अवस्थामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले भनेबमोजिम कार्य गर्दा पनि निर्माण समयमा देखिएका समस्याले आयोजना सञ्चालन तथा निर्माण अवधि बढ्ने भएको छ । यो विषय पूर्वाधार निर्माणका प्राथमिक तत्वभन्दा पनि सहयोगी तत्व हुन् तर यसको उचित र यथार्थपरक सम्बोधन नहुँदा समग्र आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा व्यवधान आउँछन् । 

आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणको क्रममा पर्न सक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्दै तत् तत् विषयमा पर्न सक्ने प्रभावलाई घटाउने, हटाउने तथा घटाउन वा हटाउन नसक्ने प्रभावलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि सुरक्षणको अवधारणा आएको हो । साथै यसले आयोजना सञ्चालनका क्रममा कार्यजन्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावको उचित व्यवस्थापन गरी आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा स्थानीय सरोकारवालाको सहयोग र अपनत्वसहितको दिगो पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गर्छ । विकास साझेदार र राज्यले विकास पूर्वाधारका नीति, नियम बनाउँदै गर्दा सुरक्षणका पनि आआफ्ना नीति नियम बनाएका हुन्छन् । अनुदान तथा ऋण प्रवाह गरी पूर्वाधार विकास गर्दा सुरक्षणका नीति, नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ । 

विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि २०५३ सालमा आएको वातावरण संरक्षण ऐन तथा २०५४ मा आएको नियमावलीले व्यवस्था गरेको हो । हाल वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ कायम छ । विकास परियोजनाहरू र कार्यक्रममा वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरूको दायरा धेरै हुन्छ । यी प्रभावलाई समग्रमा लाभदायक तथा प्रतिकूल प्रभाव भनी वर्णन गरिन्छ । लाभदायक प्रभावहरू ती हुन्; जसले आयोजनाका क्रियाकलापलाई उचित ठह¥याउँदै त्यसबाट लिन सकिने फाइदालाई अझै बढाउँछ । प्रतिकूल प्रभाव भन्नाले आयोजनाका कारण समग्र वातावरण जस्तो कि भौतिक वातावरणमा, जैविक वातावरणमा र सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणमा असर पुग्दछ । पारिस्थितिक प्रणालीमा खलल हुन सक्छ । तिनीहरूको अन्तरसम्बन्धमा पनि परिवर्तन हुन सक्दछ । मानव जीवन या मानव जीवनसँग जोडिएका विविध विषयमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । योजना कार्यान्वयन चरणमा यी र यस्ता प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउनु पर्दछ । विकास आयोजनामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बच्न वा न्यूनीकरणका लागि अपनाउने उपायहरू प्रयोग गरिने संयन्त्र हो भनेर यसलाई बुझ्दा पनि हुन्छ । 

सामाजिक सुरक्षणका विविध आयाम छन् । आयोजना विकासमा हुन सक्ने जग्गाको प्राप्तिदेखि तत् क्षेत्रमा हुन सक्ने र पर्न सक्ने असर तथा धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य प्रभावलाई सुरक्षणको आयामले हेरिन्छ । आयोजना निर्माण र सञ्चालन चरणमा हुन सक्ने सबै प्रकारका प्रभावलाई एकत्रित गरी त्यसको उचित व्यवस्थापनमा एक कदम मात्रै पछि पर्ने हो भने क्षति अझै धेरै हुन्छ । सुरक्षणले विकासको महत्वपूर्ण आयामलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालमा दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । वातावरण संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध प्रयासहरूबिना भूमि, वन, जल प्रणाली र गरिबहरू जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहने प्राकृतिक स्रोतमा धेरै दबाब पर्न जान्छ । 

वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य परियोजनाको पर्यावरणीय सुदृढता र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । सुरक्षण नीतिले सरकारलाई परियोजना प्रभावहरू पहिचान गर्न र तिनीहरूको महत्वको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिन्छ । वातावरणीय प्रभावमा आयोजनाको विकल्प जाँच र वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य अनिवार्य तत्व हुन् । सुरक्षणको नियमनले विकास साझेदार र सरकारलाई परियोजनाबाट प्रभावित हुने सम्भावित व्यक्तिसँग परामर्श गर्न र परामर्श लिनेहरूलाई आयोजनाबारे पूर्ण जानकारी दिनु पर्छ । 

सुरक्षण प्रक्रियाले सामाजिक र वातावरणीय अवसरहरू र लाभहरूलाई अधिकतम बनाउँछ । साथै प्रतिकूल सामाजिक र वातावरणीय जोखिमहरू तथा प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थित गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । नेपालमा सुरक्षणका सबै प्रक्रियालाई हेर्ने नियामक निकाय छैन । दातृ निकायको योगदानको आधारमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग नियोग, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम आदि विकास साझेदारहरूको वातावरण र सामाजिक सुरक्षा नीतिको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यिनका सुरक्षण नीति नियममार्फत तत् तत् साझेदार निकायले आफ्नो निर्णय र कार्यको स्थिरता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढाएको छ । कार्यसम्पादनमा सुधार गरेको छ । दिगो विकास परिणामहरूको उपलब्धिलाई बलियो बनाएको छ । 

सुरक्षण नीति, नियम र प्रक्रियाहरूले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गरी कार्यक्रमको गुणस्तरलाई बलियो बनाउँछ । अधिकतम सामाजिक र वातावरणीय अवसर र लाभहरूलाई बढाउँछ । मानिसलाई प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउँछ । जोगिन सम्भव नभएको ठाउँमा प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्छ । सामाजिक र वातावरणीय जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न साझेदार निकायको क्षमतालाई बलियो बनाउँछ । परियोजना प्रभावित व्यक्तिहरूको गुनासाको जवाफ दिन प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्छ । 

परियोजना चक्रभर आयोजनाको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रभाव मूल्याङ्कन योजना र न्यूनीकरण गर्ने हेतु सुरक्षण अझ भनौँ वातावरण र सामाजिक सुरक्षणको अवधारणा आएको हो । वातावरण र सामाजिक सुरक्षण नीतिहरूले आयोजनाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन क्रममा आयोजनाको सुरुवातीदेखि सञ्चालनसम्मको चक्रमा पर्न सक्ने प्रभावहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ । यसबाट प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन सहयोग पुग्छ । 

सामाजिक प्रभाव अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आयोजना तयारी र कार्यान्वयन गर्दा सूचित गर्ने र उनीहरूसँग उचित परामर्श गर्नु पर्छ । परियोजनाका सबै घटकलाई एकत्रित गरी सञ्चालन निर्देशिका खण्डहरूमा विस्तृत समावेश गर्नु पर्छ र निम्नानुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया समावेश गर्नु पर्दछ : वित्तपोषणका लागि सम्भावित परियोजनाहरू पहिचान भएपछि मुख्य मुद्दाहरू सुरु हुन्छन् र परियोजना चक्रभर जारी हुन्छन् । प्रभावहरू मूल्याङ्कन गरिएको हुनु पर्छ । संस्थागत व्यवस्था तयार गरिएको हुनु पर्दछ । परियोजना डिजाइन र कार्यान्वयनमा सुरक्षाहरू एकीकृत गर्न बनाइएको हुनु पर्छ । परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयनको क्रममा प्रभावित मानिससँग परामर्श लिनु पर्छ । 

परियोजना चक्रमा विभिन्न चरणमा सुरक्षा योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको हुनु पर्दछ । केही अस्पष्टता, दोहोरोपन र असङ्गतता भए स्पष्ट पार्नु पर्छ । उदाहरणका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कनमा सामाजिक तत्वहरू समेट्नु पर्छ । अनैच्छिक पुनर्वास नीतिमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी नीतिका केही तत्वहरू पनि समेटिएका हुनु पर्दछ । सामाजिक र वातावरणीय पक्ष भनेको कुनै मुख्य काम होइन । सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा प्रस्तावित आयोजनाले पार्न सक्ने तमाम प्रभावलाई प्रणाली बद्ध रूपमा बजेट, जिम्मेवारी तथा अनुगमन गर्ने निकायलाई प्रस्ट रूपमा खुलाई व्यवस्थापन योजनासहित तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई सुरक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ । त्यसैले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई कार्यान्वयन चरणमा एक एक गरेर लागु गर्नु पर्छ ।