काठमाडौं, माघ ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका मुख्य आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था र बजेटमा यथोचित प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ ।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रुमबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) को अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आयोजनाको भर्चुअल अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “वार्षिक बजेटको ठिक ढङ्गले प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेका छन् । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा एकातर्फ गुणस्तरीय काम नहुने र अर्कोतर्फ भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नहुने अवस्था छ । यसले आयोजनाको समय लम्बिँदै जाने र लागत पनि बढ्दै जाने अवस्था छ । यसपटक यो बेथितिको अन्त्य गर्नैपर्छ ।”
अनुगमनमा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत समस्या र बजेटको अभावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुहुँदै फिल्डमा परिणाममुखी काम गर्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नीतिगत गाँठो र बजेटको समस्या हामी फुकाउँछौँ । फिल्डमा तपाईँहरू काम गर्नुस् । पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्ने र थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नुस् । यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुहोला ।”
अनुगमनका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थतन्त्रमा सुधार आएका कारण निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीमा सहजता आएको बताउँदै अब आयोजनाहरूको भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिले गति लिने बताउनुभयो ।
एक्सन रुमको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँगै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिचाइतर्फका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू एकनारायण अर्याल, मणिराम गेलाल लगायतका आयोजना प्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
स्रोतको अभाव नभए आयोजनाले गति लिन्छ
अनुगमनका क्रममा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख देवराज निरौलाले वित्तीय स्रोतको सङ्कुचनका कारण आयोजनाको प्रगति उत्साहवर्द्धक नभएको बताउँदै स्रोतको अभाव नभए आयोजनाले गति लिने बताउनुभयो ।
बाँके जिल्लाको सिँचाइलाई लक्षित गरी अगाडि सारिएको आयोजनाले ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने बताउँदै आयोजना प्रमुख निरौलाले आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत रहेको र मुआब्जाका निम्ति स्रोतको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
निरौलाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पूर्वी र पश्चिमी नहरमा समानान्तर रूपमा काम भइरहेको, आयोजनाको अवधि लम्बिँदा वित्तीय दायित्व थपिँदै गएको बताउँदै निर्धारित समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी आफूहरू क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
आयोजनाको उपलब्धितर्फ पुलसहितको ३१७ मिटर लामो ब्यारेज सम्पन्न भएको, ४५.२५ किमी लामो पश्चिम मूल नहर सम्पन्न भएको, पूर्वी मूल नहरको चैनेज ३७.६७५ सम्म नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, पश्चिमतर्फका शाखाहरूको करिब ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताउँदै निरौलाले आगामी दिनमा आयोजना निर्माणको गति बढाइने बताउनुभयो ।
'आयोजनाको समय र लागत नबढाउनुस्'
यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समय लम्बिँदै जाने र आयोजनाको लागत बढ्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हरेक आयोजनामा सुरूको लागत स्टिमेट जस्तो छ, त्यसरी नै काम सम्पन्न गर्ने सोच्नुपर्छ । समयमा काम नसक्ने, अनि पटकपटक समय र लागत बढाउने काम गर्नु हुँदैन । सुरूमै आयोजनाको लागत निकालेपछि पटकपटक समय र दायित्व थप्ने कुराले हाम्रो प्रशासनिक नियत र सामर्थ्यमा नै प्रश्न उठ्छ । त्यसले देशको अर्थतन्त्र र समृद्धिमा गम्भीर असर पार्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली बदलेर विकास र जनसेवाका काममा केन्द्रित हुन आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशितसमेत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हाम्रो कार्यशैली पनि बदल्नुपर्छ । जहाँ अप्ठ्याराहरू छन्, त्यसको समाधान पनि हामीले नै खोज्ने हो, त्यसको उत्तरदायित्व नै हामीले लिनुपर्छ । अग्रसरता लिएर समस्याको गाँठो फुकाउने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो कार्यशैली बदलौँ, जवाफदेहिता बढाउँ ।”
अनुगमनपछि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले आयोजनामा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिने बताउँदै आयोजना निर्माणको क्रममा फिल्डमा देखिने समस्या आयोजना प्रमुखहरूले नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एक्सन रूपबाट अनुगमनका क्रममा महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) का आयोजना निर्देशक कुशाङ्ग शेर्पाले आयोजनाको अवस्था, प्रगति विवरण र समस्याहरूबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
सो क्रममा शेर्पाले आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको बताउँदै थप दायित्व नबढाई निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न आफूहरू गम्भीर भएको बताउनुभयो । उहाँले स्रोतको व्यवस्थापन र मुआब्जामा देखिएको वित्तीय चुनौती सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
