काठमाडौँ, माघ ८ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गतको योजनामा आबद्ध हुन गण्डकी प्रदेशका ३२ स्थानीय तहले एकै पटक सम्झौता गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतका ३२ वटा स्थानीय तहले शनिबार सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एकै पटक सम्झौता गरेका हुन् । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहको सङ्ख्या ३४ पुगेको छ ।
यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ ।
कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न देशभरका सम्झौता गरेका स्थानीय तह जम्मा ४४ पुगेका जानकारी दिनुभयो । शनिबार पोखरामा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको समापनमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहका तर्फबाट जनप्रतिनिधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
कोषका अनुसार यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दीबास नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका, ऐरावती नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार १९० रुपियाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नु पर्छ । त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ रुपियाँ योगदान गर्ने छन् ।
त्यसबाट विभिन्न चार वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् ।
