राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष गर्भवती र सुत्केरी अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गरेको व्यवस्था प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँ र ललितपुरबाहेक ११ वटा जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेट्ने भएको छ । गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवासम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेभएको छ ।
गत भदौमा प्रदेश सरकारले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवासम्बन्धी कार्यविधि २०८० मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुसालले यसअघि बनेको कार्यविधिमा समिति निर्माणलगायतका केही विषय छुट भएकाले कार्यविधिको समेत नाम परिवर्तनसहित छुटेका विषय समेटेर नयाँ कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रव्रिmया सुरु गरिएको हो । गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी महिलालाई हेलिकोप्टरबाट तोकिएको अस्पतालमा पु-याउन हवाई सेवा प्रदायक संस्थालाई हवाई उद्धार सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सूचीकृत भएको हवाई सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रक्रिया अपनाई प्रस्ताव माग गर्ने, प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका प्रसूति महिलालाई हेलिकोप्टरबाट अस्पतालमा पु-याउन हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बोलपत्र आह्वानपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निःशुल्क उद्धार सेवा गर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि जारी कार्यविधिमा समितिसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सोबारेमा स्पष्ट नभएका कारण कार्यविधि अनुसार कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । यसअघि कार्यविधिमा समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि ती समिति कसको नेतृत्वमा बन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा संशोधनपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा हवाई उद्धार सेवा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका र सो स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा महिलाको उपचार सम्भव नभई तत्काल आकस्मिक उपचार गरी ज्यान जोगाउनुपर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट प्रेषण र सिफारिस भएका महिलाले हवाई सेवा उद्धार सेवा पाउने लक्षित व्यक्तिमा पर्दछन् ।
यस्तै सडक यातायात अवरुद्ध भई तत्काल एम्बुलेन्समार्फत प्रेषण गरिएको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसम्म पु-याउन अन्य विकल्प नरहेको अवस्थामा र प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले महिलाको ज्यान जोखिममा रहेको र हवाई उद्धारमार्फत ज्यान जोगाउन सकिन्छ भनी सिफारिस भएको अवस्थामा महिलाले हवाई सेवा उद्धार सेवा पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । हवाई उद्धार सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्भवती तथा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी महिलाको हवाई सेवाबाट उद्धार गर्ने प्रव्रिmयाका लागि स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने गरी कार्यविधिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
स्थानीय तहले हेलिप्याड अध्यावधिक गरिराख्ने, स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालबाट हेलिप्याडसम्म पुग्ने सडक दुरुस्त राख्ने, हवाई सेवाबाट उद्धार गरिएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको साथमा यात्रा गर्ने स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीको भ्रमण खर्च तथा अन्य खर्चको सोधभर्ना गर्नेलगायतका काममा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्रेषण (सिफारिस) का लागि परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, काठमाडौँ, त्रिविवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ, भरतपुर अस्पताल चितवन, धुलिखेल अस्पताल काभ्रेपलाञ्चोक र बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पताल गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुसालले चालु आवमा यस कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै उडान गर्दाको समय, अवतरण गरेको समय, उडान अवधिलगायतका विवरणका आधारमा हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी पाउने बताउनुभयो । उद्धारको व्रmममा महिला वा नवजात शिशुको मृत्यु भएमा आकस्मिक दुर्घटना मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आकस्मिक दुर्घटनामा महिला र नवजात शिशुको मृत्यु हुन गएमा कसैले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
