विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, माघ ७ गते । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्घर्ष गरिरहेको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दै वार्ता समिति गठन गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारका दुई मन्त्रीसहित तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा गठन गरिएको वार्ता समितिमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सभा बैठकले गत वर्षको फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेदेखि नै पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका व्रmममा आन्दोलनरत पक्षका कार्यकर्ता पदम लिम्बूको मृत्यु भएको थियो भने त्यसयता विभिन्न चरण र स्वरूपमा आन्दोलनलाई जारी राखिएको छ ।
अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी पहिचानको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन । जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता समिति गठन गरी छलफल सुरुवात गर्ने तयारी गरेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि यसअघि बजेटमार्फत पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यसकै निरन्तरतामा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गठन समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगूले तत्काल समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउने बताउनुभयो । सङ्घर्षरत पक्षलाई औपचारिक पत्र पठाउने र वार्ताको वातावरण बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद वान्तबा राईको कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।
