अन्योलमा तीन सयभन्दा बढी योजना

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, माघ ६ गते । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तीन सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपियाँभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएपछि जलाधार, पर्यटन, वन तथा उद्योगतर्फका ३२९ वटा योजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।

टुक्रो योजनाले बजेट दुरुपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका ३२९ योजना छनोटमा परेका थिए । 

छनोट भएका महत्त्वपूर्र्ण योजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको र योजना गाभेर कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ठुलो सङ्ख्याका योजना कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालयको बजेटसमेत कम खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब १४ करोड १२ लाख ७३ हजार रहेको छ तर पहिलो चौमासिकसम्म ३३ करोड सात लाख ३८ हजार मात्र बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । टुक्रो योजना कटौती गरिएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मिल्दाजुल्दा योजनालाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन पहल सुरु गरेको बताउनुभयो । पहिलो चौमासिकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चित्तबुझ्दो नभएको उहाँको भनाइ छ । टुक्रो  योजना कटौतीले धेरै योजना कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको बिसीले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष छनोट गरिएका महत्त्वपूर्र्ण योजनालाई नितरन्तरता दिन योजना गाभेर भए पनि कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ । 

औद्योगिक विकास र पर्यटनमा जोड

मन्त्रालयले औद्योगिक विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ । पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारीमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्नेलगायत कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले पञ्चकोशी पर्यटन पूर्वाधारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि मन्त्रालयले केही नयाँ नियमावली निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली–२०८०, पर्यटन नियमावली–२०८०, उद्योग नियमावली, २०८० निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेको छ । जडीबुटी निकासी, बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षरोपण, वन क्षेत्र संरक्षणलगायतका उपलब्धि यो वर्ष भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।