राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ ५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनसँगै बाझिने गरी कानुन निर्माण गरेपछि मकवानपुरका स्थानीय तह एक भएर संशोधनको माग गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार सङ्कुचित गरेको भन्दै अदालतसम्म गएको बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचन गर्ने गरी कानुन बनाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मकवानपुरमा १० वटा स्थानीय तहले सामूहिक रूपमा संशोधनको माग गरेका हुन् ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित कर्मचारीको संयुक्त बैठकले सङ्घीय सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ जारी गरेकोले संशोधन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि) सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका रूपमा दिएको बताउँदै उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाले समेत यसलाई स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत थप व्यवस्थित गरेकोले प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपाल सरकारका पूरक निर्णयबाट समेत स्थानीय तहलाई विभिन्न समयमा गरिएको परिपत्रबाट पुष्टि गर्छ । उता सङ्घीय सरकारले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्रको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कानुन बनाएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार कानुनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षा ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहले बनाएको कानुनमा उल्लिखित निकायसमक्ष पेस गर्ने भन्ने उल्लेख छ तर उक्त व्यवस्थाविपरीत २०७७ सालमा बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) मा व्यवस्था गरिएको मकवानपुरका स्थानीय तहको दाबी छ ।
सङ्घीय सरकारबाट जारी भएको कानुनसँग प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थासँग प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिएको भन्दै यहाँ बसेको पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको बैठकले सङ्घीय सरकारबाट जारी भएको कानुनसँग प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले प्रदेश सरकारबाट जारी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा गरिएको व्यवस्थासँग बाझिएकोले संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मकवानपुर जिल्लाका १० वटै पालिकाको तर्फबाट स्थानीय सरकारको अधिकार सङ्कुचन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले ऐनमा गरेको व्यवस्था संशोधन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष संयुक्त रूपमा माग गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले मकवानपुर जिल्लाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन कार्य नियमित गरी स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन कार्य अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १० वटै स्थानीय तहका प्रमुखसहितको बैठक बसी विपत्जन्य क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्नेबारेमा छलफल गरिने भएको छ ।
यसै गरी बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक कानुनी जिम्मेवारी र विगतको अभ्याससमेतका आधारमा स्थानीय तहको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको मौज्दात प्रमाणीकरण जिल्ला समन्वय समितिबाटै गर्नुपर्ने अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । जिसस मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले असारमा नै मौज्दात प्रमाणीकरण काम नभएको र कात्तिकमा मात्र आएकोले पालिकाले पठाएको मौज्दातकै आधारमा प्रव्रिmया अगाडि बढाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले असारमा मौज्दात प्रमाणीकरण काम गर्दा सच्चिने अवस्था रहने र चार महिनापछि गर्दा के कसो हो भन्ने यकिन नहुने भएकोले स्थानीय तहले जिससमा पठाएको मौज्दातकै आधारमा कार्यसम्पादन गर्न भनिएको बताउनुभयो ।
बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा हेटौँडा उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तान, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तान, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केस घलान, उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँ, भीमफेदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठ, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मानकुमारी नेपाली, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, राक्सिराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङलगायतको उपस्थिति थियो ।
