• १३ साउन २०८१, आइतबार

चिकित्सक आन्दोलनमा बिरामी अलपत्र

blog

धरान समाचारदाता

धरान, माघ ३ गते ।  बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शिक्षक र चिकित्सकले अन्तर्वार्ता नियमित गर्न माग गर्दै आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेपछि बिरामी अलपत्र परेका छन् ।

बिपी प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी ओपिडीको टिकट काउन्टरमा अलपत्र परेका छन् भने फलोअपमा आएका बिरामीले समेत चिकित्सक भेट्न सकेका छैनन् । 

बढुवा प्रक्रिया नियमित गर्न गत कात्तिक २० गते धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई तथा विभिन्न राजनीतिक दलको रोहवरमा पुस २ गते सुरु गरी १५ गतेसम्म आवश्यक प्रव्रिmया पूरा गरेर लोक सेवा आयोग र स्वास्थ्यमन्त्रीको सहमति लिई बाँकी रहेको अन्तर्वार्ता सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । 

सहमति गरिएको समय बितिसक्दा पनि बढुवा प्रक्रिया नचलेपछि बिपी प्रतिष्ठान अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सेवा बन्दको आह्वान गरी चिकित्सक, शिक्षक र कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसको असर उपचारमा आएका नयाँ तथा फलोअपमा आएका बिरामी तथा अध्ययनरत विद्यार्थीमा परेको छ । 

अस्पतालमा टिकटका लागि बिहानैदेखि लाम लागे पनि ओपिडीको काउन्टर नखुलेपछि बिरामी निराश भएर घर फर्किन बाध्य भएका छन् । टाढाबाट आएका बिरामी भने खुल्ने आसमा दिनभरि नै अस्पताल परिसरमा बसिरहे । 

पथरीबाट आउनुभएका बलभद्र मगरले गुनासो गर्नुभयो, “उपचारका लागि टाढादेखि आइयो, अब कता जानु, के गर्नु ?” उहाँले डाक्टरको परामर्शमा मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्दै आउनुभएको छ । अस्पतालमा भइरहेको आन्दोलनका कारण उहाँ जस्तै सयौँ बिरामी पीडित भएका छन् । छोरीलाई उपचार गराउनका लागि आउनुभएका धरान–११ निवासी करुण राईले अस्पतालमा आन्दोलनका कारण उपचार सम्भव नभएपछि आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, ‘‘सधैँ आमनागरिकलाई मात्र कति दुःख दिएको होला !”

सिराहाबाट पेटको समस्या लिएर आउनुभएका विकास मण्डल अस्पताल खुल्ने आसमा आफू बसिरहेको बताउनुभयो । यहीँ उपचार गराउने भनेर आएकाले अन्य जाने खर्च पनि नभएको र उपचार नगरी घर पनि जान नसक्ने भएकाले अस्पताल परिसरमै  चिकित्सक कुरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

पटक पटकको आन्दोलनले बिपी प्रतिष्ठान धराशायी बन्दै गएको छ । उपचारमा आएका बिरामी आन्दोलनका कारण उपचार नगरी निराश भएर घर फर्किनुपर्ने अवस्था दुःखद भएको अधिवक्ता दीपककुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो । बिपी प्रतिष्ठान, चिकित्सक र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।