बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस २८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा नियुक्त हुनुभएको एक वर्ष पुगेको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शर्माले गर्नुभएको ‘एक वर्षभित्र १० हजार जनालाई रोजगारी दिने’ निर्णयले उत्साहजनक परिणाम दिन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शर्माले पहिलो निर्णयका रूपमा १० हजारलाई रोजगारी दिने लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कर्णाली समृद्ध अभियान’ मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर १० हजारलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो तर यसका लागि कुनै कानुनसमेत बनाइएको छैन । १० हजारलाई रोजगारी दिने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले कर्णाली समृद्ध अभियान कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यो त एक उदाहरण मात्रै हो । प्रदेश सरकारका यस्ता धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । न पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिन्छ न त वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमै सरकार सफल हुन सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १२.९६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्लो पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष लक्ष्यभन्दा न्यून बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म ३६ करोड राजस्व उठेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही नै असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई सैद्धान्तिक सल्लाह सुझाव आयोगले दिने गरेको छ । उपाध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, “जुन गतिमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । हालसम्म १२ प्रतिशत विकास बजेट मात्र खर्चिनुले सरकारको गति सुस्त रहेको प्रस्ट हुन्छ ।”
मुख्यमन्त्री शर्माले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चबाटै सङ्घीय सरकारको गैरसङ्घीय रबैयाका कारण सोचे अनुरूप कार्य गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिँदै आउनुभएको छ । आवश्यक कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेका कारण चाहे अनुरूप काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमा मन्त्रीपरिषद्का २६ वटा बैठक बसेका छन् । ८२ वटा निर्णय गरिएको छ । यो अवधिमा १७ वटा कानुन निर्माण भएका छन्; जसमा कार्यविधि सात वटा, नियमावली आठ वटा, एउटा निर्देशिका र एउटा मापदण्ड तयार गरिएको हो । दुई वटा ऐन बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा ऐन निर्माण भएका हुन् । अपेक्षित काम गर्न नसकेको सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापनाका कामलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा राखेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले पूर्वाधारका योजनाको ठेक्का सम्झौतालगायत काम भएको बताउनुभयो । अहिले प्रव्रिmयागत रूपमा काम भइरहेकाले बजेट खर्च बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । शैक्षिक सुधारको योजना अघि बढाइएको, स्वास्थ्य सुधारको सङ्कल्प अघि सारेर पूर्वाधार निर्माण थालिएको, १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न ऐन निर्माणको चरणमा रहेकोलगायतका काम गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले वार्षिक रूपमा न्यूनतम १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउन संसद्मा ऐन टेबुल गर्न लागिएको बताउनुभयो । त्यसै गरी विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्धन कार्यव्रmम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।
