खजुरा (बाँके), पुस २७ गते । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई अधिकतम कसुरर सजाय र जरिवाना तोकेको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् ।
अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, रु. ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट रु. २४ करोड ९१ लाख बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र रु. ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ । सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट रु. चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९ बिगो भराउन, रु. ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो ।
सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीबाट रु. दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५ बिगो भराउन, रु. ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । लीला भन्ने लीलाप्रसाद वलीबाट रु ८९ लाख २९ हजार सात सय २५ बिगो भराउन, रु. ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।
सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट रु. ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ बिगो, रु. ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ । गौरवकुमार श्रेष्ठबाट रु. एक लाख २९ हजार चार सय ९१ बिगो भराउन, रु. ४० हजार जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारी सुरतराम खटिकबाट रु. ९८ लाख ४८ हजार दुई सय ७४ बिगो भराउन, रु. ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद, बलराम यादवबाट रु. ५३ लाख ६९ हजार छ सय ५२ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।
सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट रु. ३३ लाख ६० हजार छ सय ८१ बिगो, रु. ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।
सहकारीको लेखा समितिमा कार्यरत स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लिला शाहलाई एक वर्ष कैद र रु. पाँच हजार जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ ।
सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरु सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद ,पाँचहजार जरिवाना, अम्बरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीलाई पाँच÷पाँच वर्ष कैद र रु. ५०÷५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको अदालतलका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, सहकारीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र रु. पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ । सहकारीकी कर्मचारी शारदाकुमारी थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र रु. पाँच हजार जरिवानाको आदेश भएको छ ।
पीडित सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुसी तुल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब अदालतले तोकेको जरिवाना र बिगो रकम तिर्न आएमा सहमति हुन सक्छ ।”
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले स्वागतयोग्य आदेशले पीडितले न्यायको महसुस गरेको जाहेरवालाका तर्फबाट पैरवी गर्नुभएका नेपालगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले बताउनुभयो । लामो सङ्घर्षपछि सयौँ गरिब बचतकर्ता पीडितले यो फैसलाले न्याय पाएको महसुस गरेको बताउनभुयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले गरेको फैसला र तदर्थ समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ, त्यसपछि मात्र पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउँछन् ।” सहकारीमा अपचलन गरिएको रकमहरु स्वयं दोषीहरुले स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालतले तोकेको बिगो रकम तत्काल भराउने कार्यमा सबै सरोकारवाला निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । रु. ४३ करोड घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन् । सातजना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् । अरू धरौटीमा छुटेका थिए । ११ हजार आठ सय चारजना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ ।
जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ । बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब रु. ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द छ । रासस
