मधेशमै बालविवाहमुक्त पहिलो नगरपालिका बनाएका छौँ

सप्तरीका स्थानीय तह प्रमुखहरूमध्ये चर्चित र जिल्लाको एक मात्र महिला नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, गीता चौधरी । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निवार्चनमा थोरै मतले हार बेहोर्नु परे पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा उहाँ जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभयो । उहाँको विचारमा पदको लिङ्ग हुँदैन, कुनै खास पोसाक पनि हुँदैन । गर्न सक्ने क्षमताले पदको नाम र गरिमालाई कायम राख्न सकिन्छ । पृथक् र समाजप्रति परिवर्तनको मान्यतामा विश्वास राख्नुहुने नगर प्रमुख चौधरीसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि बोदेबरसाइन समाचारदाता ललिता साहले गर्नुभएको  कुराकानीको सारसङ्क्षेप :

डेढ वर्षको अवधिमा सम्झिनैपर्ने काम के कस्ता छन् ?

कृषि र पर्यटनमा अब्बल रहेको यस नगरपालिकामा किसानलाई सिँचाइ सुविधाका लागि कृषि मिटरको विद्युत् महसुल नगरपालिकाले तिर्ने गरी सहुलियत दिएका छौँ । दोस्रोमा नगरपालिकाभरि बालविवाह निरुत्साहनका लागि छोरी बिमा योजना लागु गरेका छौँ । तेस्रो, नगरलाई मधेश प्रदेशभरिमै पहिलो बालविवाहमुक्त नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ । चौथो, नगरस्तरीय अस्पतालमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेका छौँ । पाँचौँमा हिलो तथा धुलोरहित गाउँका लागि गाउँ गाउँमा पक्की ढलान बाटो निर्माण गरेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइबाहेकका अतिरिक्त व्रिmयाकलाप सञ्चालन तथा नगरपालिकाकै खर्चमा ट्युसनको व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसै गरी आधारभूतस्तरमा नगरपालिकाले स्थानीय 

पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय भाषासहितको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर पठनपाठन सुरु गरेको छ । यसका अलावा दीर्घरोगले पीडित महिला तथा समाजका संवेदनशील वर्गका लागि हरेक वर्ष क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । आङ खस्ने १० महिलाको अप्रेसन निःशुल्क गराएका छौँ । 

जिल्लामा एक्लो महिला नगर प्रमुख भनाउन पाउँदा खुसी लाग्छ कि चुनौती ?

सर्वप्रथम त म अत्यन्तै भाग्यमानी र खुसी ठान्दछु । केही पुरुषसत्ता मानसिकताबाहेक यहाँका समग्र जनता र समाजले म जस्ता भित्रैदेखि काम गर्न चाहनेलाई रुचाएर थप कर्तव्यबोध गराउँदै काम गर्ने अवसर दिएकोमा आभारी छु । दोस्रो, हरेक जसो सार्वजनिक कार्यव्रmममा मलाई वा म जस्तै अरू महिलालाई हेर्नेबित्तिकै अर्थात् साडी लगाएर मञ्चमा बस्ने जोकोही महिला उपमेयर वा उपाध्यक्ष नै हुनु पर्छ भन्ने मानसिकता अझै तोडिएको छैन । बरु महिलालाई कानुनी अधिकारका नाममा कानुन कार्यान्वयनलाई नै अपव्याख्या गरियो । यस्तो अपभ्रंशले महिलालाई झन् पछाडि पारिएको आभास भइरहेको हुन्छ । यसले चुनौती पनि थपिएको छ । राम्रो मात्रै गर्न खोजे पनि गर्दै जाँदा गल्ती जोबाट पनि हुन्छ । महिलाबाट नजानेर गल्ती हुनेबित्तिकै महिला भएर त गर्न नसकेको पनि सुन्न पाएको छु भने महिला भएर पनि नमुना र राम्रो काम गरेका छन् भन्ने पनि सुन्न पाएको छु । 

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको समन्वय कस्तो छ ? 

धेरै जसो स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच खटपटका कुराहरू बेलाबखत सुन्छु । मैले नगरपालिकाको कामकाज सञ्चालन गरिरहँदा अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झिनैपर्ने ठुला मनमुटाव र विवाद हामीबिच कहिल्यै आएको छैन । अस्वाभाविक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नु परेको अवस्था आएको छैन । हालसम्म कर्मचारी र हामी जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्न सकेकोमा आफैँले आफूलाई धन्यवाद दिन मन लाग्छ । 

नगरका युवा-महिला-दलित-अपाङ्गता भएका-किसान वर्गका लागि कस्ता योजना छन् ?

वडा नम्बर २ मा अपाङ्गतामैत्री स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेका छौँ । नगरका २०  युवालाई गत आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छौँ । त्यस्तै स्कुलबाहिर रहेका किशोरकिशोरी तथा बालबालिकालाई स्कुलसम्म पु-याउने योजना ल्याएका छौँ । भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्थापन गरेर मात्रै उहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सुझाएका छौँ । दलित बस्तीमा दलित युवा, महिला र किशोरकिशोरीलाई साना तथा घरेलु उद्योगमा संलग्न गराउन सिपमूलक तालिम प्रदान गरेका छौँ । त्यसै गरी महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बन्नका लागि नगरपालिकाले सिलाइ कटाइ मेसिनसमेत प्रदान गरेका छौँ । कोरोनालगायत विभिन्न कारणवश स्कुल छाड्न बाध्य किशोरीलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम, बुटिक, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियनलगायतका तालिम प्रदान गरेका छौँ ।

प्रदेश र सङ्घ सरकारसँगको बजेटलगायतको सहकार्य कत्तिको छ ? 

सङ्घ र प्रदेशले बजेट पठाउने गरेको छ तर नगरसँग बिनासमन्वय र सहकार्य विनियोजन गरेको बजेट एकातिर हुन्छ भन्ने नागरिकको विकासीय आवश्यकता अर्कातिर हुन्छ । यसले गर्न चाहेको काम हुँदैन । त्यस्तै आवश्यकताको एक हिस्सा पनि बजेट दिइँदैन । सङ्घ सरकारले दिने बजेट कुनै पनि प्रतिष्ठित योजनाका लागि एक करोडभन्दा तलको बजेट अपुग हुने र योजनालाई पूर्णता दिन कठिनाइ भइरहेको हुन्छ । यसर्थ उताबाट दिने बजेट जहिले पनि योजनाको भावी रणनीति र दीर्घकालीन अवस्था हेरेर दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै विनियोजित बजेटको रकम नगरपालिकाकै खातामा दिने परिपाटी ल्याउनुपर्ने मेरो सुझाव छ । त्यस्तै सङ्घ र प्रदेशमा हुने पहुँचवाला माननीयहरूले नगरपालिकामा कहाँ के कुन काममा बजेट आवश्यक छ, त्यो नहेरेरै पहुँचका आधारमा र कार्यकर्ता पाल्ने हिसाबले आफूखुसी पठाउने गरेको बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने देख्छु ।

पाँच वर्षपछि कस्तो नगरको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?

पाँच वर्षभित्र सबै योजना पूरा गर्ने हो भने नगरका अधिकांश ग्रामीण बाटोदेखि मुख्य सडक पक्की हुने छ । त्यसै गरी खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू पूरा गर्ने छु । यसका अलावा नगरपालिकाको सुविधासम्पन्न आफ्नै प्रमुख प्रशासकीय भवन हुने छ र नगरभित्रका विभिन्न नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । त्यसै गरी नगरका विभिन्न भागमा रहेका शाखा सडकलाई लोकमार्गसँग जोड्ने काम गर्ने छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बिनासिप रोजगारीमा नजाने वातावरण बनाउछौँ । युवा दक्ष भएर आफ्नै ठाउँमा रोजगारी गर्नलायक र लागुऔषधबाट मुक्त, योग्य नागरिक बनाएर नगरको विकासमा जोड्ने प्रयासमा छौँ ।