सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, पुस २५ गते । कर्णाली प्रदेशका वयस्क र बालबालिकामा मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रयास थालिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार कर्णालीका वयस्कमा झन्डै १२ प्रतिशत र बालबालिकामा झन्डै पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यको समस्या रहेको छ । बालबालिका र व्रिmयाशील उमेरका वयस्कमा मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि गृहकार्य थालिएको हो । प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजनासमेत लागु गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सोसम्बन्धी जानकारी दिइएको हो । कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य नीति २०७६ मा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सबै आधारभूत तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह गर्न र यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका एक मात्र मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डा. सुशील समदर्शीले कर्णालीमा वयस्क र बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश, जातीय विभेद, छाउपडी, लैङ्गिक हिंसा जस्ता समस्याले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचारलाई सहज र सबैको पहुँचमा पु-याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीका सबै पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाबाट मानसिक स्वास्थ्यको उपचार सहज गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
डा. समदर्शीले यस रोगका विरुद्ध पर्याप्त औषधी नहुनु, दक्ष जनशक्ति नहुनु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुनु र मनोपरामर्शकर्ताको अभावले समुदायस्तरसम्म उपचारलाई सहज बनाउन कठिनाइ रहेको बताउनुभयो । मानसिक रोगका विरुद्ध काम गर्दै आएको सिएमसी नेपालका डा. पशुपति महतले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्ययोजना लागु भइसकेकोले यसको उपचार सेवा पालिकास्तरसम्म सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जाजरकोट भूकम्पले मानसिक समस्या थप बढाएकाले कर्णालीका सबै पालिकाले यसको उपचार सेवा विस्तार गर्न थप संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो । डा. वासुदेव कार्कीले आत्महत्या दर घटाउन मनोसामाजिक परामर्श बढाउनुपर्ने र सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकारले लागु गरेको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै पालिकालाई निर्देशन दिनुभयो ।
बजेट र दरबन्दी अभाव
कार्ययोजनामा मानसिक स्वास्थ्यको सेवा दिन पालिकास्तरले सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । तथापि पालिकामा न त पर्याप्त बजेट छ, न त दरबन्दी नै । अहिलेसम्म कर्णालीका ७९ वटा पालिकामध्ये केहीले मात्र मानसिक स्वास्थ्यको उपचार सेवा सामान्य रूपमा दिइरहेका छन् । उनीहरूले दरबन्दी र बजेट नहुँदा सेवा सहज र प्रभावकारी रूपमा दिन नसकेको जनाएका छन् ।
शारदा नगरपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाधर बवालले स्रोत नहुँदा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन नसकेको बताउनुभयो । पालिकाभर १५ वटा स्वास्थ्य संस्था भए पनि सबैबाट सोसम्बन्धी सहज उपचार सेवा दिन नसकेको बताइन्छ । उहाँका अनुसार न त दरबन्दी छ न त बजेट नै । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दीप वलीले स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी नहुँदा पनि जेनतेन सेवा प्रवाह गरिएको बताउनुभयो ।
