भोला भट्टराई
भोला भट्टराई
काठमाडौँ उपत्यकामा जाडो बढेको छ । जाडोबाट बच्न सडकपेटी, पार्क, घरको छेउछाउ आगो बाल्ने व्रmम पनि बढ्दो छ । कतिपयले त अन्य फोहोरसमेत सङ्कलन गरी खुला रूपमा आगो बाल्ने गरेका छन् । चिसो बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । आइक्युएयर नामक एप्लिकेसनको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणको जोखिममा रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थितिका कारण उपत्यकाभित्र उत्सर्जन हुने प्रदूषण तथा धुलो र धुवाँका कण जमिनको तहभन्दा माथि तैरिरहन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पैदल यात्री तथा विद्यालयका बालबालिकामा पर्छ । यस्तै सडकमा गुड्ने मोटरको धुवाँ र धुलो मानिसको श्वासप्रश्वासमार्फत फोक्सो र शरीरका अन्य भागसम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले वायु प्रदूषणलाई वातावरणीय स्वास्थ्यको जोखिमको रूपमा लिइएको हो ।
वायु प्रदूषणका विभिन्न स्रोतमध्ये उद्योग तथा कलकारखानाबाट हुने उत्सर्जन, विषादीको अधिकतम प्रयोग, वन डढेलो, खेतबारीमा सुकेका घाँसपात बाल्नु आदि हुन् । काठमाडौँमा त भारतको विभिन्न ठाउँबाट हावाको बहावसँगै प्रदूषित हावा पनि भित्रिने गरेको छ । यसले नागरिकहरू खास गरी दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, महिलालगायत गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई बढी असर पु¥याइरहेको छ । वायु प्रदूषणले निम्त्याउने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि नागरिक स्तरमा चासो बढ्नु आवश्यक छ र नागरिक स्तरबाटै हस्तक्षेप नभएसम्म यो समस्या समाधान हुन असम्भव छ ।
आधुनिकताको नाममा जथाभाबी गरिने उत्खनन, भौतिक विकास, मोटर गाडी खरिद गर्ने होडबाजी, प्रदूषण गर्ने व्यक्ति तथा निकायमाथि कमजोर अनुगमन, कानुनको अपर्याप्त कार्यान्वयन, नागरिकमा प्रशस्त जानकारीको अभाव आदिका कारण वायु प्रदूषण न्यूनीकरण जटिल बन्दै गएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बर्सेनि पाँच हजारभन्दा बढी मानिसको वायु प्रदूषणका कारण ज्यान जाने गरेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि यस विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएका छैनन् । मिडिया, नागरिक तथा नागरिक समाजका सङ्घसंस्था यस्तो गम्भीर मुद्दामा बेखबर जस्तै देखिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरे पनि बर्सेनि वायु प्रदूषणकै कारण ज्यान गुमाउने पनि छन् । तीन तहको सरकार, निजी व्यवसायी तथा उद्योगीहरू एवं नागरिक समाज र मिडियामा यस विषयमा घनीभूत छलफल आवश्यक छ ।
वायु प्रदूषण व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिक विषय बन्न सकेको छैन । नागरिक समाजसँग पनि पर्याप्त जानकारीको अभावमा उनीहरू सव्रिmय बन्न सकेका छैनन् । वायु प्रदूषण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सहभागितामूलक विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदि क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिबारे सरोकारवाला सबैलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नागरिक सचेतना, शिक्षा आवश्यक छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरका फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । खुला ठाउँमा फोहोर जलाउने कामको नियन्त्रण हुनु पर्छ । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धनमा ध्यान दिनु पर्छ । नीतिगत पैरवी गर्नु पर्छ । यसका लागि समुदायमा जानकारी गराउने, सकारात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउने र सरकारको कामको अनुगमन गरी जवाफदेहिता खोज्ने काम नागरिक समाजको हो ।
वायु प्रदूषणबारे नागरिक स्तरमा पर्याप्त ज्ञान छैन । प्रदूषणको स्रोतबारे सामान्य जानकारी भए पनि प्रदूषणबाट हुने असरबारे एकदमै कम जानकारी छ । प्रदूषण न्यूनीकरणमा त ध्यान पुग्नै सकेको छैन । घरभित्रकै धुवाँले त अझै पनि थुपै्र मानिसको स्वास्थ्यमा असर गरेको छ तर यसकै न्यूनीकरणतर्फ पनि पहल हुन सकेको छैन । वायुसँगै धुलोको मसिना टुव्र्रmाको कारण मानव स्वास्थ्यमा विकाराल समस्या देखिएको छ । यद्यपि यस विषयमा प्रशस्त तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । खासगरी बढी प्रदूषित देश तथा सहरहरूमा यससम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्कको अभाव छ भने आवश्यक सूचना प्रविधि पनि प्रभावकारी भएका छैनन् । धुलो, धुवाँ आदिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी पनि गरिएको छैन ।
वायु प्रदूषणको कारण जलवायु परिवर्तनमा पनि असर परेकै छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणको सवालमा थुप्रै देशले छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याए पनि नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा नै यो विषय समेटिएको छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि उपत्यकास्तरीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका व्यवस्थाले समेत वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
वातावरण क्षेत्र खास गरी जल, जङ्गल, जमिन, जलवायुलगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात तथा उद्योगको प्रणाली सुधार, कृषिको दिगो व्यवस्थापनमार्फत नेपालको संविधानको धारा (३०) ले सुनिश्चित गरेको ‘प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक’को कार्यान्वयनका लागि नागरिकले गर्न सक्ने भूमिका निम्न हुन सक्छन् ः
क्षमता विकास ः वायु प्रदूषणको विषय मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । यद्यपि, यस विषयमा अत्यन्त न्यून मात्रामा अध्ययन सामग्री छन् । साथै, यस विषयको गाम्भीर्यताबारे व्यापक जानकारी गर्न÷गराउन सकिएको छैन । यस विषयमा प्रशिक्षण गर्न आवश्यक स्रोत व्यक्तिसमेत पर्याप्त छैनन् । त्यसैले, वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाले वायु प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक क्षमता विकास र जनचेतना अभिवृद्धिमा ठोस योगदान पु¥याउन सक्छ ।
नेटवर्किङ र सहकार्य ः नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाबिच नेटवर्किङ र सहकार्यको आवश्यकता छ । वायु प्रदूषणको विभिन्न विषयमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाबिच अनुभव आदानप्रदान गर्ने, साझा सवालमा पैरवी गर्ने एवं सहकार्यका लागि आवश्यकता अनुसार नेटवर्क निर्माण गरी परिचालन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय अभियान ः नागरिक समूहले स्थानीय टोल, बस्तीमा सरसफाइ, जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् । समूहका महिला, पुरुषलगायत सबैलाई परिचालन गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यस्ता अभियानमा स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन र अभियानमा सहकार्य गर्न÷गराउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने मानिसको अधिकार हो । यसमा तीन तहकै सरकारले तत्काल कार्ययोजना बनाई
लागु गर्न आवश्यक छ । वायु प्रदूषण मापनका लागि
सेन्सरको प्रयोग गर्न सकिने भए पनि नेपालका सहरमा पर्याप्त मात्रामा सेन्सर राखिएका छैनन् । वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नीति, कार्यव्रmम र बजेट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सङ्घसस्था नागरिकको नजिक रहेर काम गर्छन् । त्यसैले यी सङ्घसंस्थाले नागरिकलाई वायु प्रदूषण रोकथामका लागि परिचालन गर्नु पर्छ । फोहोर नजलाउन नागरिकलाई सूचित गर्न र बानी, व्यवहार परिवर्तन गराउन पनि यी संस्थाले भूमिका खेल्न सक्छन् । अर्को कुरा सहरमा बढ्दै गएको सवारीसाधन र तिनीहरूबाट निस्कने प्रदूषण रोक्न पनि नागरिकको भूमिका हुन्छ । जस्तो कि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, घरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने, घरबाट निस्कने फोहोरको उचित वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने । यसको साथै यो समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी व्यवसायीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन पनि नागरिकको भूमिका अहम् हुन्छ ।
