सिराज खान
नेपालगन्ज, पुस २४ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जको गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्म २१ मिटर क्षेत्रफल सडक खाली गर्न सर्वसाधारणलाई १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरले गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्मको सडक छेउमा फुटपाथ निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि सडकको २१ मिटर भित्रको संरचना हटाउन र भत्काउन १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
उपमहानगरकारका प्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्जको फुटपाथ, व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरण योजनाअन्तर्गत विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने हुँदा सडकको २१ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सूचना निकालेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यसअघि उपमहानगरले सडकको २१ मिटरभित्र रहेको संरचनाहरूलाई चिन्हित गरिसकेको छ। उपमहानगरले १५ दिने सूचना जारी गर्दै उक्त चिन्हित क्षेत्रफलभित्र परेका संरचना हटाएर वा भत्काएर खाली गर्न समय तोकेको हो ।
प्रमुख विष्टले भन्नुभयो, ‘‘गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्म पश्चिमतर्फको भागमा फुटपाथ निर्माण कार्य सुरु हुने भएकाले २१ मिटरभित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट लगाइएको चिन्ह अनुसार १५ दिनभित्र स्वयम् हटाउन हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’’
उक्त अवधिभित्र २१ मिटरभित्र रहेका संरचना, होर्डिङ बोर्ड आदि नहटाएमा कार्यालयबाट हटाइने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ हुनु पर्ने तथा हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिसँग असुलिने जानकारी सूचनामा गराइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज र उपमहानगर दुवैले यसअघि पनि सूचना जारी गरी सडक क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेपनि कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले पुनः उपमहानगरले फुटपाथ निर्माणका लागि भन्दै सडक क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
उपमहानगर र सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि सडक क्षेत्रफलको २१ मिटरभित्र पर्ने घरहरू नापेर चिन्ह भने लगाइसकिएको छ।
सुर्खेतरोडमा बिल्डअफ एरियामा २१ मिटर र त्यस बाहेकको क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रफल कायम गरिएको छ ।
यसअघि सडक अतिक्रमण हटाउने क्रममा नेपालगन्जमा पटक-पटक विवाद समेत सिर्जना भएको थियो । २०७८ सालमा सडक डिभिजनले सर्वे गर्दा कोहलपुर–जमुनाह सडकखण्डमा सात सयबढीले सडक क्षेत्रफल मिचेर संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो ।
कोहलपुरदेखि जमुनाहसम्म ७४९ स्थानमा सडक क्षेत्रफल मिचिएको तथ्याङ्क सडक डिभिजनले त्यतिबेला नै सार्वजनिक गरेर अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्दा दबाबका कारण रोकिएपछि पुनः सुरु हुन सकेको थिएन ।
