प्रदिप्नराज पन्त
प्रदिप्नराज पन्त
विगत केही दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व बैङ्कले गरिबी न्यूनीकरण या पूर्ण रूपले गरिबी उन्मूलनका लागि कैयौँ प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरेको देखिन्छ । सन् १९७४ मा रोममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनमा विश्वभरका वरिष्ठ नीति निर्माताले अमेरिकाका तत्कालीन स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिन्जरको सिफारिसमा एक दशकभित्रमै संसारभरका कुनै पनि बालकले भोकै सुत्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न दिगो विकास कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उक्त प्रतिबद्धता गरेको ५० वर्ष पुगेको छ तर कतिपय देशमा अहिले सन् १९७४ मा भन्दा पनि बढी बालक भोकै सुत्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । केही अफ्रिकी देशमा त स्थिति झनै दयनीय भएको देखिन्छ ।
यसका साथै १९७० र ८० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सुरु गरिएको विकास कार्यक्रमको प्रभाव पनि न्यून रह्यो । राष्ट्रसङ्घकै केही कार्यकारीले त सम्पूर्ण रूपले उपलब्धिविहीन दशकसमेत भने । यसका अग्रणी ब्रैडफोर्ड मोर्स हुन्, जो राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट विकास दशक लागु गर्न आधिकारिक तवरबाट पूर्ण रूपले जिम्मेवार थिए । उनले आफ्नो किताबमा दुवै दशकलाई ‘लुप्त शताब्दी’ भनेर चित्रण गरेका छन् । सत्यको प्रति उनको स्पष्टवादिता केही राजनेताहरूलाई असमान्य जस्तो भए पनि अहिले पनि ६५ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि या जीवनको गुणवत्ता सुधारको मामिलामा सीमित प्रगति गरेका तथ्यले उनको यो भनाइलाई पुष्टि गरेको छर्लङ्गै छ ।
दिगो विकास
अहिले दिगो विकास लक्ष्य एउटा शक्तिशाली र सर्वव्यापी नारा बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालगायत प्रत्येक देशका सरकारले दिगो विकासका लागि विशिष्ट कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । दिगो विकासले कसरी व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ भन्नेबारेमा स्पष्ट जवाफ अझै पनि अनुत्तरित छ । विगतका झन्डै दुई दशक दिगो विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सिलसिलामा नै बित्यो ।
दिगो विकासको अवधारणा मूल रूपमा १९७० दशकको अन्त्यमा मत्स्यपालन प्रबन्धनको क्षेत्रबाट लिइएको हो । मत्स्यपालन क्षेत्रको अवधारणा सरल मापन र कार्यान्वयनयोग्य थियो । “माछा समात्ने (मार्ने) मात्रा कुल प्रजननको बराबर या कम होस् ता कि कुनै पनि क्षेत्रको माछा अनन्तकालसम्म नाश नहोस्” यसैलाई आधार बनाएर ब्रन्टल्यान्ड कमिसनले दिगो विकासलाई “भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतालाई सम्झौता नगरी वर्तमानले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरोस्” भनेर परिभाषित गरेको छ ।
दिगो विकास अहिले एउटा व्यापक सिद्धान्त बनेको छ र यसमा मुख्य तीन आयाम छन् । पहिलो– आर्थिक विकास, दोस्रो– सामाजिक समावेशिता र तेस्रो– वातावरणीय संरक्षण ।
पहिलो दुई आयाम आर्थिक विकास र सामाजिक समावेशिता, गरिबी र असमानता कम गर्नमा केन्द्रित छ । यसको व्यापक अर्थ चाहिँ मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै असमानतालाई कम गरेर हरेक व्यक्तिका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने भन्ने हो । यसका साथै दिगो विकासको पर्यावरण संरक्षणका साथ आर्थिक विकास सन्तुलित गर्न, सामाजिक असमानताको सम्बोधन, आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न र संशाधनको कमी र क्षति कम गर्न जिम्मेवार तरिकाको खपत र उत्पादनलाई बढावा दिनु पनि हो । समानता भन्नाले विकास, मानव अधिकार, खाद्य सुरक्षादेखि हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवालगायतका विस्तृत शृङ्खला यसले समेट्ने गर्छ ।
दिगो विकासको परिभाषा र विस्तृत वर्णन जसरी गरिए पनि दिगो विकास परिलक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो स्वीकार गरिएको छ– विकास प्रक्रियाको पहिचान गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन; जसलाई योजनाबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । विकासको प्रतिफल स्वाभाविक रूपले अनन्तकालसम्म टिकाउ पनि होस् ।
पृथ्वीमा अहिलेको सम्पूर्ण मानवीय इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा गरेर भविष्यलाई पनि सञ्चय गर्न सकिने विकासका प्रक्रिया र उत्पादन अस्थिर हुन्छन् । त्यसैले पनि मानवको अवाञ्छनीय प्रभावलाई तत्काल कम गर्न या खत्तम गर्न सम्भव देखिँदैन । अहिलेसम्म दिगो विकासका लागि गरिएको उपचारात्मक कदमले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । प्रायः वैज्ञानिक विकासको सीमा परिकल्पनामा विश्वास गर्छन्, जसको मतलब समाज पृथ्वीको त्यो भारवहन क्षमतालाई ठट्टाका रूपमा लिइएको छ । जसले गर्दा पृथ्वी आफ्नो वहन क्षमता अधिकतम सीमामा पुगेको देखिन्छ । केही देशको विकासको हठले गर्दा पृथ्वी विश्वको जनसङ्ख्यालाई भरणपोषण गर्न सक्षम नभएको महसुस हुन थालिरहेको छ । यसैले दिगो विकास महत्वपूर्ण छ ।
अबको बाटो
दिगो विकासका थुप्रै सकारात्मक परिणाम छन् तर नेपालले दिगो विकासको सबै आयाम आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरण चुनौतीको सामाना गर्नु परेको छ । अझै पनि गरिबीको रेखामुनि झन्डै १७ प्रतिशत मानिस छन् भने छिमेकी मुलुकको तुलनामा आयको असमानता ज्यादै बढेको छ । देशबाहिर रोजगारीका लागि जाने नागरिकको सङ्ख्या दिनानुदिन कहालीलाग्दो तरिकाले बढेको छ, जसले गर्दा देशभित्र अस्थिर उपभोग र उत्पादन बढेको छ । वातावरणीय प्रभावले कृषिलगायतका उत्पादनमुखी उद्योगमा आर्थिक र सामाजिक लागत बढ्न गएको छ, जसले गर्दा उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा नागरिक विस्थापित भएको प्रतिवेदन पनि देखा पर्न थालेको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सम्पूर्ण रूपले समावेशी र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका मानिसको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । पूर्वाधार र ठुला आयोजनाको महìव नै छैन भन्न खोजेको होइन तर नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोजना प्राथमिकतामा हुनु पर्छ । भ्यागुते उफ्राइ मात्र भनेर हुँदैन, नेपालको अबको रणनीति महत्वाकाङ्क्षी, कारबाही उन्मुख आक्रामक, सहयोगात्मक र विभिन्न समुदायको अनुकूलित हुनु पर्छ । विपे्रषण आयको आधारमा नभई उपभोगलाई सन्तुलनमा ल्याउन उत्पादनका आधारमा सन्तुलन ल्याउनु पर्छ । बजार नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप, बन्दोबस्तीको संरक्षण, असमानता कम गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सकारात्मक काम गरेको ठहर्ने छ ।
दुई विशाल छिमेकीबिचको नेपालका सामु चुनौतीको पहाड नै छ । ध्यानसँग हेर्ने हो भने नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा थुप्रै समस्या छन् । कोभिड, प्राकृतिक प्रकोपलगायत सुशासनका मुद्दाले जटिलता र भयावहता अझ बढाएको छ । यसैले सरकारसँग अब स्पष्ट दुई विकल्प छ । केवल केही सामान्य वृद्धिशील परिवर्तनको साथ पहिलेको सरकारले जस्तै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेर भावी पुस्तालाई सामान्य प्रकारको विकास र सुशासन प्रदान गर्ने या सम्पूर्ण नेपालीलाई उच्चतम लाभदायक विकास प्रक्रिया पहिचान र कार्यान्वयन गरेर उनीहरूका जीवनस्तर सहज बनाउने भन्ने हो ।
बयानबाजी र उपदेश अब पर्याप्त छैन । समस्या समाधानका लागि प्रभावी र उचित समय सीमाभित्र समाधान गर्न प्रतिमान र अवधारणा कार्यान्वयनयोग्य हुनु पर्छ । यसको परिणाम समग्र रूपमा नेपालीको जीवनको गुणवत्तामा सुधार ल्याउने खालको हुनु पर्छ । कुनै पनि योजना परियोजना समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नै पर्छ । भलै पूर्वाधारका संरचना अति आकर्षक र आधुनिक किन नहोस्, यसको वैचारिक आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै व्यापक स्वीकृति हुँदाहुँदै पनि यसको उपयोगिता सीमान्त हुन सक्छ । वास्तविक नेपालको परिचालनमा प्रभावी ढङ्गले उपयोग गर्न सकिन्न । जबसम्म फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्दैन, दिगो विकास लक्ष्यको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । ग्रेट प्यासिफिक गार्बेजको प्रबन्धन भयो भनेर नेपालले खुसी हुनु र त्यसैलाई उपलब्धि हासिल गरेको भनेर भन्नुभन्दा काठमाडौँ या नेपालको कुनै सहरको फोहोर व्यवस्थापन भयो कि भएन, नेपालका लागि त्यो महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ ।
आधुनिक प्रविधिमा नेपालको पहुँच नहुनु र पहुँच भएका प्रविधि अपनाउन पनि केही असमानता देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालको विकासमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नवीकरणीय ऊर्जाका लागि आधारभूत पूर्वाधारको कमी नेपालमा स्पष्ट देखिएको छ । जसले गर्दा ऊर्जा उत्पादनमा र परिवर्तित ऊर्जा उत्पादनमा स्थायी समस्या देखिएको छ । यसैले दिगो विकासको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा आलोचनात्मक मूल्याङ्कन र पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । त्यसपछि मात्रै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, उचित रूपले संशोधन गर्ने कि खारेज गर्ने ? त्यसको निर्णय लिनु पर्छ । वास्तविक दुनियाँमा यसले नेपालको जटिल समस्या हल गर्न सक्दैन भने सरकार नरम भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेर मात्र काम हुँदैन, केही प्रक्रियागत कडा निर्णय लिन पछि पर्नु हुँदैन । यसको अलावा प्रभावी दिगो विकासका लागि वैश्विक सहयोग र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । त्यो सहयोग प्राप्त गर्ने सिलसिलामा पनि नेपालको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।
यहाँनेर बर्नाड शाको एउटा भनाइ उद्धरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
“तपाइ हेर्नुस् र सोध्नुस्, किन ?”
म हेर्छु कि के गर्न सकिन्छ र सोध्छु किन हुँदैन ।
