अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उपयोग बढाइने

काठमाडौँ, पुस २३ गते । नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि उपलब्ध सम्भावित प्रसारण लाइनको थप क्षमता उपयोगबारे अध्ययन गर्ने गरी नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । 

शुव्रmबार चितवनमा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औँ बैठकले निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित प्रसारण लाइन, संयुक्त लगानीका जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् व्यापरलगायतका विषयमा छलफल गरी आठबुँदे सहमतिसमेत गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहमति अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट ८०० मेगावाटभन्दा थप विद्यत् प्रवाह गर्ने, ढल्केबर–सीतामणि प्रसारण लाइनमा विद्युत् आदानप्रदानको क्षमता निर्धारण गर्ने कार्यका लागि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । 

यसै गरी टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभीलगायत अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यातको सम्भावनाबारे पनि प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने सहमति गरिएको छ । सहमतिको निर्णय अनुसार प्राविधिक समितिले थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अध्ययन गर्ने छ ।

बैठकले इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७÷२८ र न्यु लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२८/२९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी लगानीको मोडालिटी तय गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदललाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि मेघौली बैठकले गरेको छ ।  

नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । बैठकमा सो निर्यात प्रयोजनका लागि भारतको विद्युत् आयात निर्देशिकाबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दीर्घकालीन सम्झौताको स्वागत

नेपाल र भारतबिच बिहीबार सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ । आइतबार इप्पानले पत्रकार सम्मेलन गरी सो सम्झौता नेपालको ऊर्जा विकासका लागि ऐतिहासिक भएको उल्लेख गरेको छ । 

यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि इप्पानको छ । 

सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने बाटो खोलेको र सो सम्झौता निजी क्षेत्रका लागि पनि अवसर रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो । 

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतालाई भारतको केन्द्रीय मन्त्रीपरिष्दले स्वीकृतसमेत गरेपछि गत बिहीबार अन्तिम सम्झौता भएको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा नेपालको निजी क्षेत्र अग्रणी भूमिका रहेको र निजी क्षेत्रले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा अनुमति पाउन पाए त्यसमा पनि अग्रणी हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो । यसका लागि निजी क्षेत्रले आवश्यक तयारी पनि गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।