ललित बसेल
सुर्खेत, पुस २० गते । महिला हिंसा र बालविवाहविरुद्ध वर्षौँदेखि अभियान सञ्चालित कर्णाली प्रदेशमा ७२ प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको छ । मानव सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यान र रुकुममा हुने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सल्यानमा ७५.७६ र रुकुमपश्चिममा ७५.२७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । दैलेखमा ७४.८९, जुम्लामा ७३.६३ र जाजरकोटमा ७२.७८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । मुगुमा ७२.३२, कालीकोटमा ७०.९४, सुर्खेतमा ७०.७६, डोल्पामा ६१.८७ र सबैभन्दा कम हुम्लामा ६०.४३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले २०७८ को जनगणनामा प्रदेशमा ७२.५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । जनगणना २०६८ को तुलनामा २०७८ मा चार प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सात प्रदेशमध्ये कर्णालीमा बालविवाह ३६.३५ र मधेश प्रदेशमा ३५.२ प्रतिशत हुने गरेको पनि पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बालविवाह नै बहुसमस्याको जड भएकाले त्यसको न्यूनीकरणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बालविवाह न्यूनीकरणको काम अविलम्ब थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष शाहीले विशेष अभियान नै थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद, पाठेघर खस्ने समस्यालगायत महिलामाथि हुने धेरै समस्याको मुख्य कारण नै बालविवाह भएको बताउनुभयो ।
दलित समुदायमा बढी
कर्णालीका दलित समुदायमा बालविवाह बढी हुने गरेको पाइएको छ । दलितमा पनि बादी समुदायमा बढी हुने गरेको छ । दलितपछि ब्राह्मण, क्षेत्री र त्यसपछि जनजाति समुदायमा बढी हुने गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष शाहीले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका विविध पक्षबाट दलित समुदाय नै पछाडि परेको हुँदा बालविवाह त्यो समुदायमा बढी हुने गरेको देखिएको जनाउनुभयो ।
कर्णालीका कुल ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५८ वटा पालिकाले बालविवाहविरुद्धको कुनै पनि ऐन, नीति र रणनीति बनाउन सकेका छैनन् । आयोगका अनुसार १० वटा पालिकाले बालविवाहसम्बन्धी छुट्टै ऐन, नीति र रणनीति बनाएको, ११ वटा पालिकाले सोसम्बन्धी मिश्रित ऐन बनाएको तर ५८ वटा पालिकाले कुनै पनि नीति बनाउन नसकेको पाइएको छ । नीति नै नबनाउँदा बालविवाह न्यूनीकरणको मुद्दा ओझेलमा परेको उपाध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो ।
कर्णालीमा अत्यधिक बालविवाह हुन थालेपछि दुई दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्था एक भई बालविवाहविरुद्धको साझा अभियान सञ्जाल गठन गरेका छन् । अहिले यो अभियानमा १०७ वटा संस्था आबद्ध छन् । अभियानका संयोजक चेतन गिरीले बालविवाह बढ्दै गएपछि यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था एक भई साझा भएर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले यो अभियानले प्रदेशका धेरैजसो जिल्लामा बालविवाहविरुद्धको सचेतनामूलक कार्य गरिरहेका छन् ।
कर्णालीमा १० जिल्लामध्ये तीन वटा जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा छैनन् । बालविवाहविरुद्धको साझा अभियान सञ्जालका संयोजक चेतन गिरीले हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा बालविवाहविरुद्धको कुनै पनि कार्यक्रम नभएको जानकारी दिनुभयो । तथापि यी तीन जिल्लामा पनि बालविवाह बढी हुने गरेको छ । विभिन्न साझेदार सङ्घ संस्था भए पनि यस जिल्लामा बालविवाहविरुद्धको क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम नपाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र सल्यानमा अलि बढी गतिविधि हुने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले बालविवाहविरुद्धको प्रदेश रणनीतिक योजना निर्माण जारी राखेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसमा जिल्ला तथा प्रदेश तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी रायसुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । सुझाव आइरहेकाले यसको अन्तिम ड्राफ्टको काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
