गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस १८ गते । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु) हरू आफूहरूमाथि अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित न्यायको याचना गर्न सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।
आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुनविपरित विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीका माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेको बताएका हुन् । पेसामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका क्याबिन क्रूहरु न्यायको गुहार गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिकरुपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट निवेदन पेस गरेको बताउनुभयो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करार राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।
जीवनभर एउटै पदमा काम लगाएर विनाकुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उहाँहरूको दाबी छ । सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगमजस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रूमाथि गम्भीर विभेद गरेको उहाँहरूको गुनासो छ । आफूहरूले पटक–पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपपरेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भई अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर विमान परिचारक र परिचारिकाले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरूको बढुवा नहुने, औषधि उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकाले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरूले रिट दायर गरेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चमा पुग्नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भन्नुभयो, “हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापकसमक्ष पटक–पटक आग्रह गर्यौँ । तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाइ भएन। अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकाले बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौँ।”
