कैलाली समाचारदाता
धनगढी, पुस १६ गते । कमैया मुक्त भएको २२ वर्ष पुग्दा पनि उचित पुनस्र्थापना नभएको भन्दै मुक्त कमैया तथा कमलरीले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मुक्त कमैया र कमलरीका अगुवाले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सरोकारवालासित भेटेर ११ बुँदे माग राखे ।
उनीहरूले आफ्ना मागहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन नभएमा पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मुक्त कमैया तथा कमलरीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतसँग भेट गर्नुभएको थियो ।
नेपाल सरकारले दासताको जीवनबाट कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको २२ वर्ष र कमलरी मुक्त घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले आफ्ना समस्याप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेको भनाइ उहाँहरूको छ ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले सरकारले मुक्त कमैया तथा कमलरीका सवाल तथा समस्या सम्बोधन नगरी उल्टै बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब आन्दोलन जानुको विकल्प छैन ।” स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नै नभएको गुनासो उहाँले पोख्नुभयो । सरकारले मुक्त कमैया, कमलरीसँग गरेका सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन गर्न र समुदायले भोगेको समस्याको समाधान गर्न चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँहरूले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, गरिबी निवारण मत्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवाका लागि तयार पारेको पुनस्र्थापना कार्ययोजना लागु गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् । त्यस्तै सोसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुक्त कमैया, कमलरीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनस्र्थापना कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरी र कमलरी आन्दोलन अभियानकर्ता सीमाकुमारी चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
मागपत्रमा मुक्त कमैया र कमलरीहरूद्वारा सञ्चालित सहकारीमा बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मुक्त कमैयाका बालबालिका तथा कमलहरूका लागि उच्च तहसम्म र प्राविधिक शिक्षाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (विद्यालय तहदेखि पिएचडी, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि) आदि गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारलाई दबाब दिनका लागि संविधान सभा सदस्य हरिराम श्रीपाइली, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष गजाधर सुनार, भागिराम चौधरी, मुक्त कमैया वर्ग सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष रामपल चौधरी, इन्द्र चौधरीलगायतका अगुवा सङ्घीय सरकारलाई आफ्नो माग राख्न काठमाडौँ पुग्नुभएको थियो ।
