द्वन्द्वपीडित महिलाको माग निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य

घोराही समाचारदाता 

घोराही, पुस १३ गते ।  द्वन्द्वपीडित महिलाले राज्यका हरेक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । दाङको घोराहीमा बिहीबार भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय शान्ति संवाद कार्यक्रममा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न माग गरेका हुन् । 

राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरे जस्तै देशको व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने परिवारका सदस्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो । दाङ निवासी द्वन्द्वपीडित पवित्रा खनालले द्वन्द्वपीडित महिलालाई सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरे शैक्षिक योग्यता अनुसार रोजगारी पाउने र त्यसले पीडित परिवारलाई घर व्यवहार चलाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि पहिले छुटेका द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वकाक्रममा पीडित सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।” कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिलालाई बेपत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । खनालले भन्नुभयो, “घरमा कमाउने मान्छे छैनन्, छोराछोरीलाई पढाउनेदेखि घर व्यवहार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बेपत्ता श्रीमान् परिएका महिलालाई भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।” 

रोल्पा निवासी अर्की द्वन्द्वपीडित निश्मा बुढामगर द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, अङ्गभङ्ग, मानसिक यातना पाएका व्यक्ति तथा घरका सदस्य शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा समेत कमजोर बनेको भन्दै पीडितलाई परामर्शसँगै निःशुल्क उपचारका लागि राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वका कारण परिवारको कमाउने मान्छे नै नहुँदा अहिले घरको अवस्था बिचल्ली छ, जसले गर्दा छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने अवस्था छैन । न उपचारका लागि औषधी किन्ने पैसा छ ।” उहाँले आर्थिक रूपमा विपन्न आफू जस्ता परिवारलाई राज्यले उपचारसँगै छोराछोरीलाई शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके राहत मिल्ने बताउनुहुन्छ । रोल्पाकै द्वन्द्वपीडित आश्मा रानाको भोगाइ पनि उस्तै छ । 

सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृतक, घाइते, विस्थापितको जस्तै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मानसिक र हिंसामा परेका महिलालाई परामर्श र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वका क्रममा मृतकका परिवार, घाइते, अपाङ्ग, विस्थापितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत स्वरूप केही सहयोग गरेको छ तर द्वन्द्वमा मानसिक, शारीरिक एवं यौन हिंसामा परेका महिलाले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्, सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडितलाई न्याय दिनु पर्छ ।” 

कार्यक्रममा सहभागी अन्य द्वन्द्वपीडित महिलाले राज्यले द्वन्द्वपीडित महिलाको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा महिलाले पटक पटक आफ्नो मनलाई मारेर बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा नपु¥याउँदासम्म बास्तविक पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताउनुभयो । मन्त्री खनालले त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले नै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्गता भएका र मानसिक बिरामीलाई उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आश्वासनसमेत दिनुभयो ।