काठमाडौं, पुस १२ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन सामूहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काटेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘२०७७ चैत्र १७ मा निर्देशन दिइएको छ । लेखा समितिले दुई तीन वटा निर्देशन कडा रूपमा दिएको छ । नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको ७२–३–१२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेको ग्राहकको हकमा मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भउको बिल बिजक छुट जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण समितिलाई निर्देशन दिने ।’’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवम् निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो विषय अहिले ठुलो विषय बनेको र सामूहिक विषय बनेको बताउनुभयो ।
पुनरावेदन समितिमा आउन आग्रह
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता रहेका ग्राहकलाई पुनरावेदनका लागि प्राधिकरणमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्राधिकरण ग्राहकलाई कसेर अघि बढ्ने नीतिमा नरहेकाले बक्यौता बापतको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरावेदन समितिमा आए केही सहुलियत दिन सकिने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरण ग्राहकलाई कसेर अघि बढ्ने पक्षमा छैन। बक्यौता बाँकी रहेका ग्राहक २५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्राधिकरणमा पुनरावेदनका लागि आउन सक्नुहुन्छ। केही सहुलियत हुन्छ। यसमा चित्त बुझेन भने अदालत जाने बाटो छँदैछ।’’ अहिलेसम्म कुनै पनि ग्राहक पुनरावेदनका लागि नआएको उहाँको भनाइ छ।
प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा पेस भएको ३५ दिनमा सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याइसक्ने उहाँले बताउनुभयो। बक्यौता तिर्दैनौँ भनेर हिँड्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनीसमेत उहाँले दिनुभएको छ।
टीओडीको तथ्याङ्क छैन
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको टाइम अफ डेट (टीओडी) तथ्याङ्क नभएको भन्दै यसका पछाडि नलाग्नसमेत अनुरोध गर्नुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “२०७० सालको प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ। लोडसेडिङको समयमा उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत खपत भएको छ। लोडसेडिङको समयमा १५० मेगावाट विद्युत उद्योगले खपत गरेका छन्। जुन कुरा छैन भन्ने आयो यसको पछि नलागौँ।”
६१ उद्योगले बक्यौता बुझाएनन्
डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत ६१ उद्योगले बक्यौता रकम नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार ६१ उद्योगबापत २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ बक्यौता बाँकी छ।
ताकेता बेवास्ता गर्दा नौ उद्योगको लाइन काटियो
पटक–पटकको ताकेतापछि पनि बक्यौता महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले नौ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी उद्योगको लाइन क्रमशः काट्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
२०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगको विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। २०७६ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवको बैठकले कोरोनाको कारण उद्योग व्यवसाय थला परेको भन्दै डेडिकेडेट लाइन र ट्रंक लाइन नकाट्न आग्रह गरेको थियो। नियामक निकायले निर्णय नगर्दासम्म महसुल उठाएरै छाड्ने उहाँको भनाइ छ।
एक महिनामा ४५ मुद्धा फर्छ्यौट
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले पछिल्लो एक महिनामा महसुल सम्बन्धी ४५ वटा मुद्धा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिनुभयो। महसुल बक्यौता सम्बन्धी ६ वटा मुद्दामा भने अन्तिम आदेश जारी भएको उहाँको भनाइ छ।
