काठमाडौँ, पुस १० गते । शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणका कारण सुशासनतर्फ पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण, सुन तस्करीविरुद्धको विशेष अपरेसन, विद्युतीय सट्टेबाजी, सहकारी ठगी, मिटरब्याजविरुद्ध राज्यको कठोर कदम, सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासनको सफल अनुसन्धानले सरकार सुशासनको यात्रामा सफलतासाथ अघि बढेको हो ।
२०७९ चैत १२ गते प्रहरीले सुरु गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धानका कारण पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार चलान भए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत २०७९ असार १२ गतेदेखि सुरु गरेको ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धानमा भाटभटेनी सुपर मार्केटसका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित नौ जना पक्राउ परे । सफल अनुसन्धानले सात रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको सरकारी जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता भएको छ । बाँकी पनि फिर्ता हुने क्रममा छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि पछिल्लो एक वर्ष महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा सफल भएसँगै प्रहरीले आफ्नो कार्यादेश सहज र सफलतासाथ सम्पन्न गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा देशभित्रका ठुला घोटालाको सफल अनुसन्धानसँगै नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेका अपराधीलाई फिर्ता ल्याउनसमेत ठुलो सफलता मिलेको छ ।” उहाँले अपराध गर्ने व्यक्ति जोसुकै भए पनि जतिसुकै शक्तिमा रहे पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सट्टेबाजीमा संलग्न ११ तथा प्रचार प्रसारमा संलग्न नौ जना कलाकार पक्राउ परेपछि ८३ करोड २१ लाख ६३ हजार ८२१ रुपियाँ जुवाको कारोबार भएको खुल्यो । सहकारी ठगीविरुद्धको अनुसन्धानमा शिव शिखर बहुद्देश्यीय सहकारी र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका पीडित एक लाख ८९ हजार ८७९ निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको १२ अर्ब २३ करोड ५१ लाख ८३ हजार ५८५ रुपियाँ फिर्ता हुने आशा पलाएको छ । मुख्य अभियुक्त केदारनाथ शर्मालाई प्रहरीले गत असार ११ गते पक्राउ गरिसकेको छ ।
सहकारी ठगीका अन्य विभिन्न मुद्दामा दुई अर्ब ४४ करोड २१ लाख १४ हजार रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित विभिन्न १३ जनाविरुद्ध प्रहरीले फरक पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा र सामाजिक न्यायमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मिटरब्याजविरुद्धको अनुसन्धान अत्यन्तै महत्वपूर्ण रह्यो । गृह मन्त्रालय मिटरब्याजको समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिकासँगै देशभरका ७७ जिल्लाबाट कुल २४ जाहेरी र १२ हजार दुई सय उजुरीका आधारमा ९४ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भयो । जसमध्ये ५५९ वटा मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्गिए ।
एक वर्षको अवधिमा जघन्य अपराधका घटनामा पनि कमी आएको छ । गत आवमा जम्मा ५६ हजार ३२३ मुद्दा दर्ता भएकामा चालु आवको आठ महिनामा २३ हजार ७९१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आवमा मात्र बरामद भएका छ हजार २६८ थान हातहतियार प्रहरीले नष्ट गरेको छ । नष्ट गरिएका हतियारमा विभिन्न प्रकारका पेस्तोल ६४ थान, म्याग्नम एक थान, एयर गन एक थान र नाम नखुलेको १३ थान छन् ।
सुरक्षा निकायको प्रसाशनिक सुधारमा पनि यस वर्ष महत्वपूर्ण रह्यो । नेतृत्व तहमा रहेका प्रहरी कर्मचारीबिच समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक भावना विकास गर्न प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा विभागीय प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन निम्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको चाहना अनुरूप निवृत्तिभरणका लागि १६ वर्षमा अवकाश जान पाउने प्रावधानका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धानमा यस वर्ष भएका उपलब्धि महत्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ठुला आर्थिक घोटाला र तस्करी, हत्या तथा सङ्गठित अपराधविरुद्ध सरकारले चालेका कदम महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “पछिल्लो वर्ष जे जति उपलब्धि हासिल भए पनि महत्वपूर्ण छन् । तर अधिकांश घटनाको अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र सुरक्षा निकायको अझ सक्रियता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।”
