स्थानीय तहमा मौलाउँदै योजना थन्क्याउने प्रवृत्ति

काठमाडौँ, पुस १० गते । स्थानीय तहमा विभिन्न योजना बनाउँदै थन्क्याउने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब तीन सय वटा पालिकाले मात्र विभिन्न योजना बनाएका छन्। योजना बनाएका स्थानीय तहले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी थन्क्याउने गरेका छन्।  

स्थानीय शासनविज्ञ एवं नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहले योजना बनाउँदै कार्यान्वयन नगरी थन्काउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा छिटोछिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि पुनः नयाँ योजना बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो।”  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयगत, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उहाँले कतिपय पालिकामा स्थलगत रूपमा अवलोकन गर्दा आवधिक योजना नबनाएको र आवधिक योजना बनाएका पालिकाले पनि योजना कार्यान्वयन नगरी थन्काएर राख्ने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुनः अर्को योजना बनाउने गरेको बताउनुभयो।  

उहाँका अनुसार स्थानीय तहभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलमैदान, बसपार्क, पार्क, खेतियोग्य जमिन, सडक सञ्जाल, जङ्गल, ताल वा पोखरी, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्रलगायत स्मार्ट गाउँ वा सहरका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकताका आधारमा आवधिक, रणनीतिक वा गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय शासनविज्ञ गौतमले भन्नुभयो, “यसअगाडि योजना बनाएका पालिकाले पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेकाले योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छै्रनन्।”  साबिक जिल्ला विकास समिति हुँदाकै समस्या अहिले स्थानीय सरकार हुँदा पनि यथावतै रहने गरेको छ। 

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना नबनाइ वार्षिक योजना कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सबै पालिकाले योजना बनाउँदै थन्क्याउँदै नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले केही पालिकाले योजना बनाएर कार्यान्वयन नगरेको हुन सक्छ तर शतप्रतिशत पालिकाले भने त्यस्तो नगरेको दाबी गर्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्छ। अहिले पनि करिब दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन्। अनि योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?” राष्ट्रिय योजना आयोगले ऐनमा उल्लेख भए अनुसारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन निर्माण गरी यसअगाडि नै पठाएको छ। 

आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको काम गर्ने शैलीमा तालमेल हुन नक्सक्दा स्थानीय तहमा बनाइएका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा भएका सबै गतिविधिको जानकारी मन्त्राललाई नपठाउने भएकाले कुन पालिकाले के गरे भन्ने जानकारी नहुने जनाएको छ।