• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

एपिसिग अध्यक्षमा अर्याल

blog

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, पुस ९ गते । एसिया प्यासिफिक स्कुल अन इन्टरनेट गभर्नेन्स (एपिसिग) को अध्यक्षमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ । आइतबार भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका अर्का उमेदवार पाकिस्तानका मुबसिर सरगनाभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर अर्याल अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो । 

२४ डिसेम्बेर, २०२३ मा सार्वजनिक भएको निर्वाचन समितिको घोषणाअनुसार अर्यालले २१ मत ल्याएका थिए । निजका प्रतिद्वन्द्वी मुबसिर सरगनाले भने १५ मत प्राप्त गर्नुभयो । दुई जना उपाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा भारतका डा. गोविन्द कुमारले सर्वाधिक २१ भोट ल्याई  निर्वाचित हुनुभयो । दोस्रो उपाध्यक्ष्यका लागि भने नेपालका श्रीदीप रायमाझी र पाकिस्तानका वकास हसनको मत बराबर (१६) भएकाले दोस्रो राउन्डको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो राउण्डको निर्वाचनमा पाकिस्तानका वकास हसन विजयी हुनुभयो । 

हसन ली १८ ल्याउनुभयो भने रायमाझीको १५ भोट आयो । उपाध्यक्ष पदमा बंगलादेशका  इकबाल अहमदले पहिलो राउन्डको निर्वाचनमा ९ मत प्राप्त गरेकाले पहिलो राउण्डबाट बाहिरिनुभयो । दुई वर्ष कार्यकाल रहने सञ्चालक समितिको रिक्त अध्यक्ष र दुई  उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो । जम्मा  पाँच जनाको संचालक समिति रहने एपिसिगको सचिव पदमा श्रीलंकाकि सागरिका विक्रमशेकरा र कोषाध्यक्ष पदमा बंगलादेशका शाह जहिदुर रहमान यसअघि नै निर्बिरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो ।  

एसिया प्यासिफिक स्कुल अफ इन्टरनेट गभर्नेन्सले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेटको विकास र नीतिगत व्यवस्था, प्रविधीमा पहुँच, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताजस्ता विषयमा क्षमता विकासको काम गर्दैआएको छ । संस्थामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशबाट बहुसाझेदारी अवधारणामा सदस्यहरु आबद्ध हुन्छन् । 

अध्यक्षमा निर्वाचित अर्याल साइबर कानुन, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार कानुन तथा मिडिया कानुनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

नेपाल तथा एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रीय स्तरमा इन्टरनेट गभर्नेन्सका मुद्दाहरूमा लामो समयदेखि उहाँ योगदान गर्दै आउनुभएको छ । हाल डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको अध्यक्ष र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रही इन्टरनेटमा हरेक नागरिकको समान पहुँच, बालबालिका लागि अनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा डिजिटल युगमा मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तथा विश्वव्यापी रूपमा क्षमता विकास तथा वकालतमा क्रियाशील छन् ।