दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, पुस ९ गते । बादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक अधिकार र न्यायको पहुँचमा प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको छ । जुन छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी लगायतका मन्त्री र सरोकार राख्ने निकाय समक्ष बादी समुदायको सवाललाई उठान गरिएको हो ।
अधिकारकर्मीहरूले समेत अझै पनि बादी समुदायले समानताको महसुस गर्न नसकेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले आर्थिक अवस्थामा सुधार गरेर मात्रै समानता हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखाले आयोजना गरेको बादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक अधिकार र न्यायको पहुँचमा प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका कार्यशालामा मुख्यमन्त्री चौधरीले पिछडिएको समुदायकै लागि लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सम्बन्धित समुदायको प्रदेशसभा सदस्यको सहकार्यमा उक्त बजेटबाट लाभ लिन बादी समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "अब हिजो के भयो भन्ने होइन, अब सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्छ । यहाँहरू अघि सरेर आफ्नो समुदायको सशक्तीकरणको पाटोमा लाग्नुस् ।"
समुदायमै पुगेर अध्ययन गरेर आवश्यक पर्ने सीप क्षमता विकास गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि बादी समुदायको हकहितका लागि प्रदेशसभामा नीति बनाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।