किसानका लागि बाँदर मुख्य शत्रु, ज्यान जोगाउनै मुस्किल

तिलाचन पाण्डे
तम्घास, पुस ९ गते । रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ स्थानीयहरूको दैनिकी नै बाँदर धपाउने बन्न पुगेको छ । बारीमा लगाएको अन्नबाली घरमा ल्याएर राखेपनि घरभित्रै पसेर बाँदरले खाइदिने गरेपछि उनीहरूको दैनिकी नै बाँदर धपाउने बनेको हो ।

रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ की ५२ वर्षीया रुमकली खत्रीले घरकै छेउमा ढुङ्गाको थुप्रो बनाएर आडैमा चनाखो भई बस्नुहुन्छ । घरको कौसीमा रहेको खाद्यान्न जोगाउन दिनभर घरको आँगनमा चनाखो भई बस्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले बाँदरले खेतबारीमा लगाएको अन्नपात खाने गर्थ्यो । तर अहिले बाँदर घरमै आउँछ । घरको खाद्यान्न जोगाउनै मुस्किल परेको उहाँको भनाइ छ । वारिपारि जङ्गलका कारण खेतबारीको अन्न जोगाउन मुस्किल परेको र अहिले खेती योग्य जमिन पनि बाँझै राख्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सोही गाउँका बेलबहादुर बस्नेतको पीडित पनि उस्तै छ । उहाँले घर नजिकैको खेतमा आलु लगाउनुभएको छ । आलुले टुसो हाल्न नभ्याउँदै बाँदरले खोतल्न थालिसकेको गुनासो बस्नेतको छ ।

बाँदरको हैरानीले खेतीपाती गर्न छाडेपछि खेतबारी बाझिएको उहाँले बताउनुभयो  । खेतबारीमा झाडी भएपछि बाँदर गाउँ पस्न थालेको बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

सोही गाउँका ७४ वर्षीया लुमकला थापाले पछिल्लो समय बाँदर अत्यधिक बढेको बताउनुभयो । विगत छ वर्षदेखि बाँदर गाउँमा अत्यधिक देखिन थालेको र त्यसपछि बसाइसराइ झन् बढेको उहाँले सुनाउनुभयो । अहिले त बाँदर घरमै आएको र ज्यान जोगाउन मुस्किल परेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

बाझिए खेतबारी

रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ का मीनबहादुर खत्रीको छ रोपनी जग्गा अहिले बाँझै छ । छ वर्षपहिले वर्षमा दुई पटक खेतीपाती हुने खेतबारी अहिले झाडीमा परिणत भएको छ । बाँदरले नष्ट गरेर खेती स्याहार्न नपाएपछि खेती नै गर्न छाडेको खत्रीले बताउनुभयो । पछिल्लो पटक गाउँका सबै बारी बाझिएका छन् । जसको मुख्य कारण बाँदरको हैरानी हो ।

सोही गाउँकै  ६२ वर्षीय लोकबहादुर खत्रीको चार रोपनी खेतबारी बाँदरकै कारण बाझिएको छ । खेती जोगाउन नसकेपछि विगत तीन वर्षदेखि खेतीपाती गर्न छोडेको उहाँले  बताउनुभयो । गाउँमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खेती योग्य जमिन अहिले बाँदरकै कारण बाँझो  रहेको खत्रीले बताउनुभयो ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले सङ्घीय सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बँदेललाई जसरी निजी खेतबारीमा आएमा मार्न पाउनुपर्ने नीति निर्माण गर्नका लागि आफूहरूले माग गरेको दाबी गर्नुभयो । यदि कानुन बन्नमा ढिलाइ भए र सम्भव नभए बाँदरलाई निर्यात गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने धारण उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।