काठमाडौं, पुस ४ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न ४८ बुँदामा सुझाव दिएको छ। अख्तियार र सार्वजनिक संस्थानबीच दुई दिनसम्म चलेको अन्तरक्रियापछि अयोगले बुँदागत रुपमा ४८ वटा सुझाव दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरेर सार्वजनिक स्रोत बन्द गर्नेलगायत विभिन्न बुँदामा सुझाव दिएको हो।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने सवारी साधन तथा अन्य उपकरणको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको एवम् जिन्सी सामग्रीहरुको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण, सुरक्षण तथा लेखाजोखा अनिवार्य गर्ने, सतर्कता केन्द्रमार्फत् हुने प्राविधिक अडिटको गुणस्तर र विधिमा सुधार तथा विस्तार गर्नेलगायत ४८ बुँदे सुझाव दिएको हो।
कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिनेलगायत सुझाव दिएको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा विद्यमान आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्काल रोक्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ।
