काठमाडौं, पुस ३ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको बताउनुभएको छ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्रहरू रहेकाले समय सापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भएको हो।
उहाँले समय सापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मन्त्रालय ऐन ड्राफ्टको तयारीमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले एनसेल शेयर खरिद, बिक्रीको सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको पत्र वा जानकारी नआएको पनि बताउनुभयो। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ छ। ऐनमा थुप्रै छिद्र छन्। जुनबेला ०५३ सालमा हाम्रो ऐन बन्यो, त्यो बेलामा हाम्रो टेलिकमको अवस्था यस्तो थिएन। अहिलेको टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन बनिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ। छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ। ऐन ड्राफ्टको तयारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो टेलिकम क्षेत्रको विकासको निम्ति, जुन खालका समस्या विगतमा देखापरिरहेका छन्। खास गरेर विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आकर्षित बनाउने, विदेशी लगानीकर्ता आइसके पछाडि यसको पारदर्शिता कसरी गर्ने, एनसेल हिजोको दूरसञ्चार ऐन अनुसार आइसकेपछि अबको ६ वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा आउने व्यवस्था छ। यो समग्र विषयमा पनि छानबिन समितिले अध्ययन गरिराखेको छ। ’
मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
