• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अस्वाभाविक छ : प्रधानमन्त्री

blog

सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं, पुस ३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री अस्वाभाविक रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको वैदेशिक लगानी शेयर खरिदबिक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटही समेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन राय सुझावसहितको प्राप्त भएपछि उक्त राय सुझावसहितको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

‘‘एनसेलको वैदेशिक लगानी शेयर खरिदबिक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटही समेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्कलनको कार्य गरिरहेका छौँ । अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन राय सुझावसहितको प्राप्त भएपछि उक्त राय सुझावसहितको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस प्रकरणमा कतै, कसैबाट कानुन विपरीतका काम कारबाही भए गरेको पाइएमा जुन सरकारलाई सहज नलागेकै हुनाले मैले शुरुमै निर्देशन जारी गरेको हो, सहज र स्वाभाविक छैन भन्ने देखिएको हुनाले नै निर्देशन जारी गर्नुपरेको हो ।’’

प्रधानमन्त्रीले एनसेल प्रकरणमा कतै, कसैबाट कानुन विपरीतका काम कारबाही भए गरेको पाइए कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य व्यवस्था समिति बैठक, एनसेलको विषयमा छलफल हुँदै

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसमा कहीँ न कहीँ गलत छ भन्ने लागेकैले छानबिन समिति बनाइएको हो । यसमा कहीँ कतैबाट कानुन विपरीतका काम कारबाही भए, गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल शेयर खरिदबिक्री सहज नलागेकै कारण सरकारले अध्ययन समिति बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।