• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

झुटो उजुरी दिनेलाई कारबाही गर्न माग

blog

कार्यक्रममा सहभागी र सहभागीहरुको जवाफ दिनुहुँदै उपसचिव ठाकुरप्रसाद आचार्य । तस्बिर : तिलाचन पाण्डे

तिलाचन पाण्डे

तम्घास, पुस २ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा झुटो उजुरी दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवलले इश्मामा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी स्थानीय तहस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक आस्था र दुःख दिने नियतले उजुरी राख्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

इश्मा गाउँपालिका-४ का चन्द्रबहादुर महतले बेनामी उजुरी राख्ने र दुःख दिने नियतले उजुरी राख्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । झुटाे उजुरी राख्ने उनीहरुलाई पनि कारबाहीको केही व्यवस्था नभएमा उजुरीका चाङ लाग्दै जाने बताउनुभयो ।

वडा नम्वर ५ का वडाध्यक्ष झबिन्द्र अर्यालले व्यक्तिगत र राजनीतिक आस्थाका आधारमा उजुरी दिने प्रचलन बढ्दै गएको बताउनुभयो । यही अवस्थामा गाउँपालिकामा एक शाखा अख्तियारको पत्र लेख्ने गरी स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । व्यक्तिगत रिस र राजनीतिक आधारमा अख्तियारमा उजुरी राखिदिने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इश्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले स्वच्छ मनले काम गरेमा कसैसँग पनि डराउन नपर्ने बताउनुभयो । अख्तियारमा उजुरी परे भन्दैमा कुनै योजनाका कामहरु नरोकिने उहाँको भनाइ छ । निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय र लागत अनुमान अनुसारको काम गर्नुपर्ने भन्दै दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो । यस्तै, खड्काले अख्तियारले पनि बढी कानुनको डण्डा लगाउन नहुने र केही व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अख्तियार बुटवल कार्यालयका उपसचिव ठाकुरप्रसाद आचार्यले कार्यालयमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्नुपर्ने तथा कसैले दुःख दिने नियत र झुटा उजुरी भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र थाहा हुने भएकाले अनुसन्धानका क्रममा सही र झुटा भन्न नसकिने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियारले मात्र नसक्ने भएकाले सबैको साथ आवश्यक रहेकाले सबैले सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै, गुल्मी जिल्लाका ८६ वटा उजुरीरुमध्ये ५८ वटा फर्छ्याेट भइसकेका छन् भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । शिक्षा, भवन निर्माण, स्थानीय तहका उजुरी बढी छन् ।