ऐनमा व्यवस्था, सभामा बेवास्ता

राममणि दाहाल 

हेटौँडा, मङ्सिर २६ गते । प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै पनि छलफल हुने गरेको छैन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि,  आयोग स्थापनाकालदेखि नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुने गरेको छैन ।

आयोगका सूचना अधिकारी राजुराज अर्यालका अनुसार आयोगले चौथो वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्दासमेत अझै तीन प्रतिवेदन प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा पेस भएको आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

उहाँका अनुसार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुने प्रावधान भए पनि आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल भएको छैन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ मा आयोगले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । 

प्रदेश सभा अन्तर्गतको विषयगत समिति प्रदेश मामिला समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रदेश लोक सेवा आयोग पर्ने प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ मा रहेकाले यसरी पेस भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन छलफलका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश २०७६ मङ्सिर २ गते स्थापना भएयता चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइसकिएको छ ।

पछिल्लो पटक आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले गत असोजको पहिलो साता बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमाथिको छलफल प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा नभएकोमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत अझैसम्म आयोगको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा छलफलको विषय बन्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफलमै प्रवेश नगरेको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकाल र अहिले पनि प्रदेश मामिला समितिको सदस्य रहेका लामाले अघिल्लो कार्यकालको सभापतिलाई आयोगको प्रतिवेदन छलफलका लागि ल्याउन आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको बताउँदै दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रतिवेदन छलफलका लागि समितिमा नआएको बताउनुभयो ।

“समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेका मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्रुटि र कमजोरी सच्याउने, कारबाहीका लागि निर्देशन दिने र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने दायित्व समितिको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिले गर्न सकेका छैनन् ।”  

प्रदेश सभा सदस्य लामाले भन्नुभयो, “अहिले त प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष बितिसक्यो । समितिले अझै नेतृत्व नपाउँदा ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलेको छ । अहिले समितिको कामको प्रभावकारितामा अझ बढी समस्या देखिएको छ ।”

आयोगले आफ्नो चौथो प्रतिवेदनमा समेत आयोगको अहिलेसम्मका प्रतिवेदनहरूमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुन नसकेको औँल्याउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सुशासन कायम राख्नुपर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति र पदपूर्ति गर्दा आइपरेका समस्याहरूमा प्रदेश मामिला समितिले आयोगसँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाएको छ । 

आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गर्ने विषय कार्यसूचीमै नपरेकाले छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । 

प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन, प्रशासनिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू र प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनमा हुनुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल हुने प्रव्रिmया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहने बताउँदै उहाँले अहिले प्रतिवेदन दिने संस्थाले प्रतिवेदन दिने र थन्किएर बस्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक आयोगले चौथो वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० गत असोजको पहिलो साता प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको थियो ।