मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, मङ्सिर २४ गते । बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा मन्त्री र सरकारपिच्छे मनलाग्दी आयोजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको आधार र मापदण्ड बनाएको छ । स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने र काम अलपत्र पार्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायमा देखिएको बढ्दो व्रmमलाई नियन्त्रण गर्दै आयोजनाको व्यवस्थापन र स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको आधार तयार गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकाय वा कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजना वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न बहुवर्षीय आयोजनाको आधार बनाएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत गरिने भएको छ । दुई वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको ठेक्का कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०८० बनाएर लागु गरेको छ ।
मापदण्ड लागु भएसँगै प्रदेश सरकारले सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनामा कुल लागत अनुमान १० करोड रुपियाँ र अन्यको हकमा कुल लागत अनुमान २० बरोड रुपियाँभन्दा बढीको आयोजनालाई अब बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न स्रोत सहमति दिन सक्ने भएको छ ।
यस्तो सहमति सडक, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्गलगायतका यातायातका पूर्वाधार, ऊर्जा,, सिँचाइ तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, आवास भवन तथा सहरी विकास, कृषि, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार र खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनामा दिइने भएको छ । यस्तै भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण, खेलकुद पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुराताìिवक तथा पर्यटन पूर्वाधार संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन, प्रतिकार्य तथा पुनस्र्थापनाका आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाको सहमति र बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
यस्तै बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पूर्वआयोजना प्रदेश नीति योजना आयोगको वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८ बमोजिम आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा पहिलो प्राथमिकतामा परेको र प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको हकमा बाहेक बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि चार वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको २० प्रतिशत र पाँच वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने आयोजनाको ठेक्काको समयसीमा दुई वर्षभन्दा बढी भएको र विषयगत मन्त्रालय वा कार्यान्वयन निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, विस्तृत सर्भे इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट– डिपिआर डिटेल्ड सर्भे इन्जिनियरिङ रिपोर्ट, डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन) स्वीकृत भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । साथै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इन्भारोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (इनिसियल इन्भारोमेन्ट एक्जामिनेसन) र सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको, आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने वा प्राप्ति गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्तिको कानुनी प्रव्रिmया टुङ्गिएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भए अनुरूप स्रोत सुनिश्चित भएको र वैदेशिक सहायता संलग्न भएको आयोजनाका हकमा दातृनिकायसँग सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
साझेदारीमा वा सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना भए साझेदारीको प्रकृति र लाभ– लागत अनुपात सुनिश्चित भएको तथा स्रोत सहमति प्राप्त भएको र बहुवर्षीय ठेक्काका स्वीकृतिका लागि चालु आवको असोज मसान्तभित्र पेस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आव २०८०÷८१ को हकमा असोज मसान्तभित्र पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति दिँदा यो सीमा लागु नहुने भएको छ ।
