सर्लाही समाचारदाता
सर्लाही, मङ्सिर २० गते । सर्लाहीका उखु किसानले प्राप्त गर्न बाँकी अनुदान रकम पाउने नपाउने अनिश्चित बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पूरा रकम निकासा नगर्दा यहाँका किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको ३० प्रतिशत मात्रै अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीले मन्त्रालयबाट निकासा भएको अधुरो रकम प्रत्येक किसानलाई ३० प्रतिशतका दरले तिहारअघि बैङ्क खातामा पठाइदिएको थियो ।
बैङ्कले तिहार र छठको बिदामा किसानको खातामा रकम चढाउन नभ्याउँदा धेरै किसानले चाडपर्वको बिदापछि भर्खरै अपूरो अनुदान रकम हात पारेका छन् । सरकारले गएको वर्ष उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्लाहीमा रहेका इन्दुशङ्कर, महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण गरी तीन वटा चिनी मिलमा गत वर्ष उखु बेचेका १७ हजार ३० जना किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँको दरले वितरण गर्न २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपियाँ ३० पैसा निकासा हुनुपथ्र्यो तर कोलेनिकामा नौ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपियाँ मात्रै प्राप्त भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मन्त्रालयबाट प्राप्त सो रकम किसानलाई ३० प्रतिशतको हिसाबले वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कोलेनिकाले आफूलाई प्राप्त सबै अनुदान रकम बाँडेर सकिसकेको छ ।
सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले बाँकी अनुदान रकमबारे केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “हामीलाई प्राप्त भएको ३० प्रतिशत रकम त बाँडेर सक्यौँ,” प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले भन्नुभयो, “बाँकी रहेको अनुदान रकमका लागि मन्त्रालयमा ताकिता गरिरहेका छौँ तर केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।”
सर्लाहीका उखु किसानका लागि अझै २० करोड १४ लाख २६ हजार १११ रुपियाँ ३० पैसा अनुदान रकम आउन बाँकी रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताउनुभयो । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा दसैँअघि नै किसानलाई अनुदान रकम पठाउने गरेको थियो ।
नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बजेट नै नरहेको भन्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान नदिने सोच बनाएको गुनासो गर्नुभयो । “यो सबै किसानलाई अनुदान नै नदिने खेल हो, त्यसैले सरकारले अनेक बहनाबाजी र आलटाल गरिरहेको छ,” मैनालीले भन्नुभयो ।
बजेट नरहेको भन्दै किसानको अनुदान रकम खोस्ने सरकारको व्यवहार अत्यन्त दुःखद रहेको मैनालीको भनाइ छ ।
