दाङ, मङ्सिर १५ गते ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकका सबैखाले अधिकारको संरक्षण तथा प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुने बताउनु भएको छ ।
दाङको घोराहीमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको एम्नेष्टी इन्टरनेशन नेपाल शाखाको ३२ औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रविना मानवअधिकारको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लोकतन्त्र नहुँदा आम जनताको अधिकारको अवस्था कस्तो थियो हामी धेरै भुक्तभोगी छौँ, आजका पुस्ताले पनि यसको गहिरोसँग अनभूत गर्न आवश्यक छ । त्यसैले बेलाबेलामा उठ्ने र उठाउने गरिएका लोकतन्त्रविरोधी आवाजहरु पूर्णतः मानवअधिकारका विरुद्धमा छन् भनेर आम जनतालाई अझै बुझाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा मात्रै जनताका सबैखाले अधिकार सुरक्षित हुने भएकाले जानेर वा नजानेर लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिलाई फाइदा पुग्ने काम कतैबाट पनि हुन नदिन आम जनतालाई निरन्तर सचेत पार्नुपर्छ ।’’
लोकतन्त्रमा मात्रै मानवअधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले एम्नेष्टीजस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले मानवअधिकार शिक्षा प्रवर्धनकै कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानहरु सञ्चालन गर्न उपपयुक्त हुने सुझाव पनि मन्त्री शर्माले दिनुभयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनले विश्वब्यापीरुपमा मानवअधिकारको प्रवर्धनका लागि काम गर्दै आएको र नेपालमा पनि यो संस्थाले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता संस्थाले चलाउने प्रवर्धनात्मक र प्रतिक्रियात्मक दुवै अभियानले नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा सहयोग पुग्दै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले एम्नेष्टीले उठाउँदै आएका आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार, दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अभियान, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मौलिक हकको कार्यान्वयन, महिला अधिकार, न्यायमा पहुँच, भूमिमा पहुँच र आवासको अधिकार, जलवायु न्याय, मानवअधिकार शिक्षा प्रवर्धन जस्ता क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट मुलुक चलिरहेको छ उल्लेख गर्दै उहाँले मानवअधिकारका हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान संविधान संसारमै उत्कृष्ट रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खासगरी हामीले संविधानमा व्यवस्था मौलिकको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिकरुपमा पनि हामी धेरै अगाडि जाने छौं भने मानवअधिकार प्रधर्वनको सवालमा पनि नयाँ आयामको सुरुवात हुनेछ ।’’
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समग्र मानवअधिकारको रुपमा बुुझ्ने गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तमाम संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई थप सुदृढ र सुरक्षित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
यसलाई हामीले राजनीतिक भाषामा भन्दा राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौं, जनताको अवस्था बदल्न बाँकी छ भनेको छौं । मावअधिकारको कोणबाट ब्याख्या गर्दा अवस्था बदल्ने भनेकै जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एम्नेष्टीलगायतका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले अब जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नै आफ्ना प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण भएको र बाँकी कानुन निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेकै विभेदरहित र समतामूलक समाजको निर्माण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालको सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिकलगायत तमामखाले विभेदको अन्त्यका लागि पटकपटक कहिले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु भएको स्मरण गराउनुभयो ।
आजसम्म नेपाली समाजमा भएका सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप नै राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले राजनीतिक परिवर्तनको उच्चतम अभिव्यक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकार मानवअधिकार संरक्षणमा दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियान थालेको बताउनुभयो ।
‘‘एम्नेष्टीजस्ता विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले उठाएका सवालहरुलाई ध्यान दिंदै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छञ, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो( झफेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, नेपाली जनताले गरेका विभिन्न संघर्षहरुको परिणमस्वरुप प्राप्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा सबै हातेमालो गरेर अघि बढौं, यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’’
उहाँले अर्को एक प्रसङ्गमा संक्रमणकालीन न्यायको बाकी काम सहमतिबाटै पूरा गरिने र सहमति नै नभए आगामी संसद अधिवेशनबाट विधिकै आधारमा भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइने बताउनुभयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल शाखा अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले शुभकामना दिएका थिए । साधारणसभा दुई दिनसम्म सन्चालन हुनेछ ।
