राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश कार्यक्रम हटाउन माग

मीना कंडेल

कावासोती, मङसिर १४ गते । नवलपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपति चुरे–तराई –मधेश संरक्षण कार्यक्रम हटाउन माग गरेका छन् । स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिलगायत कार्यक्रममा अवरोध भएको भन्दै सो कार्यक्रम हटाउन माग गरेका हुन्। 

चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष एव प्रशासकीय अधिकृत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको संयुक्त  छलफल कार्यक्रममा सो माग गरिएको छ । 

जिल्लाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीय समुदायको दैनिक जीवनयापनसँगै नगरबाट हुने विकास निर्माणको काममा समेत अवरोध हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नवलपुरबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनुपर्ने विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताउनुभयो ।

“मध्यवर्ती बन्नुभन्दा पहिले बनेको संरचना अहिले हटाउनुपर्छ । एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न चितवन पुग्नुपर्छ, बाली नष्ट हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन । सधैँ त्रासमा छन् स्थानीय छन्” उहाँले भन्नुभयो, “स्थापना हुँदा स्थानीयलाई दिएको आशा पूरा नभई अहिले अवरोध मात्र भएको छ । दुम्कीबास त्रिवेणी सडक निर्माण गर्न पनि निकुञ्ज नै बाधक बनेको छ ।” 

“नवलपुरका स्थानीय तहमा चुरे क्षेत्र छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिले चुरे पहाड भनिएको क्षेत्र महाभारत पहाड शृङ्खला हो” कावासोती नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले भन्नुभयो, “यहाँ खोलाहरूको सतह बस्तीभन्दा उच्च भइसक्यो । नदीजन्य पदार्थ हटाउनु पर्नेछ । हुँदै नभएको चुरे भनेर अवरोध मात्र भएको छ ।” जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मुख्य आन्तरिक स्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थको बिक्री भइरहेको छ ।

हुप्सकोट गाउँपालिका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका महासङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार उदासीन बनेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान घटाउने र सशर्त तर्फको कार्यक्रम बढाउने कार्यले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने भन्दै यस सम्बन्धमा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नवलपुरमा निर्माणाधीन दुम्कीबास त्रिवेणी सडक, हुलाकी राजमार्ग र विस्तारका क्रममा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काम तीव्रगतिमा अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चुरे क्षेत्र हटाउनु मात्र समस्या समाधानको उपाय नभएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले जोखिमयुक्त खोला र बस्तीको पहिचान गरी मापदण्डअनुसार उत्खनन् गर्ने हो भने समस्या नहुने बताउनुभयो ।