नवीन सुवेदी
सुर्खेत, मङसिर १४ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार चाहिएको बताउनुभएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश पछिपरेको नभई पछि पारिएको प्रदेश भएकाले विशेष अधिकार पाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
विकट भूगोल भएको कर्णालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुनु राम्रो नभएको भन्दै उहाँले कर्णालीमा क्षतिपूर्तिसहितको सङ्घ सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शर्माले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकार केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको रुचि देखिएको छैन । बरु अझै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ ।’
राज्य प्रक्रियामुखी हुँदा परिणाममुखी कार्यान्वयन ढिलासुस्ती हुनेगरेको बताउँदै शर्माले अहिले नेपालमा चलिरहेका विकास मोडेल असफल भएकाले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरण संवैधानिक हक भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा दुःखको विषय भएको बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिने, प्रदेशले विकास निर्माण गर्ने र सङ्घले नीति नियम बनाउने हो । तर यहाँ साना काम पनि सङ्घले गर्न खोजिरहेको छ ।’
