विराटनगर, मङ्सिर ११ गते । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभएको छ । मानव अधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक प्रदेशस्तरिय कार्यशालामा बोल्दै उहाँले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताउनुभयो ।
"कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्नैसक्ने अवस्था नरहेकोमा हामीले निःशुल्क हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ," उहाँले भन्नुभयो, "बजेट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय संघ सरकारले गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ ।"
यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यवहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजीकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दे त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, "कानुन निर्माण गर्न कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने त्यसको सहजीकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तयार छ ।"
