काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । औसतमा दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला नेपालमा भने विदेशी दक्ष जनशक्ति आएर काम गरिरहेका छन् । नेपालबाट रोजगारीकै लागि श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने युवाको ठुलो सङ्ख्या अदक्ष जनशक्ति हो ।
यसबाहेक सानो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिने गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारले ६९० विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति (श्रम स्वीकृति) दिएको छ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा खास गरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनामा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा दुई लाख छ हजार ३१६ जना रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । रोजगारीका लागि दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी जनशक्ति विदेश पठाउने मुलुक आफैँले भने दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । सरकारले विगतदेखि नै स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ ।
विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले आर्थिक वर्षको सुरुमा श्रमस्वीकृति लिने विदेशी श्रमिक घटेको देखिए पनि अब आउने महिनामा बढ्न सक्ने बताउनुुभयो । विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न आउने विदेशीको सङ््ख्या क्रमशः बढ्दो दरमा देखिन्छ । गत आवको कात्तिकसम्म नवीकरण र नयाँ गरी ६७१
विदेशी श्रमिकले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । चालु आवमा नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या ६९० रहेको छ । यो हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १९ जनाले बढेको छ ।
विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति ल्याई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।
दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा प्रवेश गरी काम गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले अर्बौं रुपियाँ विदेश जाने गरेको छ । विदेशीले काम गर्ने कतिपय परियोजनाले नेपाली श्रमिकलाई कटौती गरी विदेशी श्रमिकसमेत राख्ने गरेको पाइएकोे छ ।
नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने दक्ष विदेशी श्रमिकलाई मात्र श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको कार्यसहमतिको आधारमा श्रमस्वीकृति प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । विभागले नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई अधिकतम छ वर्षसम्म मात्र नवीकरण हुने जनाएको छ । एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रमस्वीकृति लिने श्रमिकको सिप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ ।
नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् । विभागका अनुसार रसुवागढी, त्रिशूली, मध्यभोटेकोशी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुबाबे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक श्रमिक विदेशी छन् ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि ६९ देशका नागरिकले श्रमस्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँँ छन् । श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले पाँच प्रतिशत मात्र विदेशी श्रमिक राख्न सकिने प्रावधान छ । नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुुई हजार ९९४ रहेको छ । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६२५ जना रहेको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या दुई हजार १८१ रहेको थियो । जसमा नयाँ ९५० जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार २३१ जना थिए ।