अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त छैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, मङ्सिर ५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त नरहेको बताउनुभएको छ । मंंगलबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानबारेको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले अर्थतन्त्रका कयौँ सूचक सकारात्मक रहे पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त नरहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका समस्याको समाधानका लागि अझै गहन विमर्श हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौँ इण्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने सङ्कट गहिरिँदै जानेछ ।"

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैङ्क ब्याज, व्यवसायीको कर्जा सम्बन्धीका समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

उद्यमी र व्यवसायीमा निराशा देखियो : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा सङ्कुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको बताउनुभयो । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको ढकालले बताउनुभयो । 

“हामी कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौँ र निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित बनाई माग घटायौँ । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई बढायो”, ढकालले भन्नुभयो, “समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौँ । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौँ । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।”

  सरकारी खाता घाटा, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च बढ्नु तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग न्यून क्षमतामा चल्नु, साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा पर्नुलगायत विषय निजी क्षेत्रले आजको बैठकमा उठाएको छ । राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड दिएको छ । 

लगानीमैत्री वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण भइसकेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा सडक विस्तार तीव्र बनाउनेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । 

नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएकाले सरकारले यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको महासङ्घले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्पmत व्यावसायिक साझेदारलाई पनि ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकोमा त्यसले व्यवसायी हतोत्साही भएको गुनासो महासङ्घले गरेको छ ।

  साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ । 

कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बैंक कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । 

विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानका लागि उक्त संयन्त्रले कसरी काम गर्नसक्छ भन्नेबारेमा आफूले सुझाव लिन चाहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।