न्यायका लागि पर्खँदै द्वन्द्वपीडित परिवार

मीना कंडेल

कावासोती, मङसिर ५ गते । नेपाल सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी) बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित महिलाले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको नवलपुरका द्वन्द्वपीडित परिवारले गुनासो गरेको छ ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएर काम अगाडि बढाए पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, विस्थापित, कुटपिट, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौनहिंसा, जेलनेललगायत विभिन्न किसिमका यातना भोगेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वले प्रभाव पारेका परिवारका लागि आएका अप्ठ्यारा त कति छन् कति । गाँस बास र कपास जुटाउनै मुस्किल छ । जीवन जिउनै गाह्रो भएको अवस्था छ ।” नवलपुरमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका सूचीकृत १७ घर परिवार बिचल्लीमा परेको छ । 

“बेपत्ता परिवारका सदस्यको अत्तोपत्तो छैन । श्रीमान् बेपत्ता भएपछि २५ वर्षदेखि एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेकी छु, न त सरकारले केही गरेको छ, न समाजमा राम्रो व्यवहार नै पाइएको छ” सिग्देलले गुनासो गर्नुभयो ।

यस्तै, देवचुलीकै कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बेपत्ता हुनुभएको पनि २५ वर्ष भयो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घरबाट नै छोरा हरायो । अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । ८० वर्षीया इन्द्रमायादेवी श्रेष्ठ उहाँको आमा अझै पनि छोराको घर आउने आशामा रहेको बताउनुभयो । यतिका समयसम्म सरकारले आफू र परिवारका लागि केही नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अझै पनि अवस्था दयनीय छ । बितेका ती समय सम्झँदा मनमा दुःख र पीडाको भारी हुने बालकुमारी जिसीले बताउनुभयो । द्वन्द्वका बेला महिला हत्या, हिंसा, अपहरण, गिरफ्तार विभिन्न यातना भोगेका छन् । अहिले पनि उहाँहरूले एक छाक खान र एकसरो लगाउन उत्तिकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ, पीडित परिवार केही पाउने आशामा बस्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिने, परिवार गुमाउने, बेपत्ता हुने, घाइते हुने सबैलाई न्याय दिनुपर्ने विनुमाया विश्वकर्माले बताउनुभयो । काम गरेर खानेलाई काम र सीप, नसक्नेलाई सोहीअनुसारको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्ने उहाँको माग छ ।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि किन राज्यले प्रभावितलाई सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि सिँढी मात्र बनायो । प्रभावितका बारेमा जे सोच्नु पर्थ्यो, न्यायका लागि जे गर्नुपर्थ्यो नगरेको अवस्था रहेको उहाँको गुनासो छ । सूचीकृत हुन नसकेका वा छुटेका प्रभावितलाई सूचीकृत गर्ने, द्वन्द्व प्रभावित परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाका लागि पहल, घाइते र असक्तको पहिचान गरी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहना भएको द्वन्द्वपीडित महिला गोमा रेग्मी सुवेदीले बताउनुभयो । 

अझै पनि न्याय र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि द्वन्द्व प्रभावित महिलाले आवाज उठाइरहेका छन् । एक्लै आवाज उठाउँदा नसुनिएपछि द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुर गठन गरेका छन् । दीर्घकालीन राहत र जीविकोपार्जनका लागि सीप, क्षमता विकासमा काम नगरेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरले आगामी दिनमा आवाज उठाउने अध्यक्ष सिग्देलले बताउनुभयो ।