मधेशले उठाएको प्रदेश अधिकार

‘आलोचना गर्ने या सल्लाह दिने विषय निकै गाह्रो विषय हो तर प्रदेशको जति चाहिँँ होइन ।’

–लर्ड माउन्टबटेन

देशमा प्रदेशको अभ्यास लामो छैन । छ वर्ष पूरा भएर सातौँ वर्ष प्रवेशको तयारीमा छ । यस बिचमा कैयौँ प्रदेश सरकार फेरबदल र एउटा मन्त्रालय फोर्दा या बढाउँदा करोडौँ खर्च मात्रै बढेको भनेर आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार गरिएकाले प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने जनमत अप्रत्याशित रूपमा बढ्दो छ । स्थानीय तह र केन्द्र सरकार मात्रै भए जनताको मुद्दा सम्बोधन, बढ्दो वित्तीय सङ्कटमा समाधान र राजनीतिप्रति नागरिकको असन्तुष्टि घट्ने भनेर एकथरि प्रदेश खारेजीको मुद्दालाई पेचिलो बनाइरहेका छन् । अर्कातिर प्रदेश खारेजकै मुद्दा बोकेर प्रदेश सरकार चलाउने अवयवमा साझेदार बन्न पुगेका राजनीतिक दलको प्रदेश सरकार यात्रा पनि जनताले हेरेकै छन् । अनि अर्काथरि प्रदेश खारेज र अनावश्यक भनेर जनतामा जाने एजेन्डा बनाइरहेका छन् । यस्तो बेला मधेश प्रदेश सरकारले कात्तिकको तेस्रो साता मधेशको विशिष्ट चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा सङ्घीय सरकारलाई एकमहिने अल्टिमेटम दिएको छ । उसको अल्टिमेटममा भनिएको छ, “प्रदेश सरकार शक्तिसम्पन्न बनाउने काममा साथ भएन भने अब मधेश सरकार नै आन्दोलन गर्छौं ।” 

मधेश सरकार चलाइरहेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै घटक जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि यो अल्टिमेटममा साझेदार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बोलाउनुभएको बैठकमा सहभागी भएको, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा नाम रहेको तर हस्ताक्षर भने छैन । मधेशलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ, केन्द्र सरकारले मधेश सरकारलाई बजेट मात्रै होइन, अधिकारमा पनि विभेद गरेको छ भन्ने मान्यतामा मधेशका सबै दल एक छन् । ६१ लाख २६ हजार दुई सय ८८ जनसङ्ख्या रहेको मधेशको शान्तिसुरक्षा सबैभन्दा पेचिलो विषय भएकाले मधेश सरकारले भनिरहेको छ कि प्रहरीलाई मधेश सरकारमातहत दिन केन्द्र सरकार तयार नहुँदा अपराध बढेका छन् । 

पछिल्लो समय मधेश सरकारको सबैभन्दा ठुलो गुनासो नै यही छ कि प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही भएन । अझ व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रदेश सरकार प्रहरीका प्रमुख व्यक्तिबिच सम्बन्ध पनि सुमधुर छैन । यो अरू प्रदेशमा पनि देखिएकै दृश्य हो । सुविधासम्पन्न र काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको बागमती प्रदेशमा पनि प्रहरी र कर्मचारीको समस्या छ । वर्तमान कानुन तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले पनि यो विषय बोल्ने गर्नुभएको छ, “यो दुई पाटोबिना प्रदेश सरकार कमजोर नै हुँदो रहेछ ।”

मधेश प्रदेश संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान निर्माणको आठ वर्ष बित्दासमेत प्रदेश सरकारहरूले संविधानको एकल सूचीमा परेको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएका एजेन्डा अघि सारेर अल्टिमेटमको तहसम्म पुगेको छ । मधेश सरकारले एकल सूचीमा परेको अधिकार पनि केन्द्र सरकारले प्रत्यायोजन नगर्दा खास गरी शान्तिसुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा फितलोपन देखिएर जनता प्रदेशलाई ‘अनावश्यक’ देख्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । अर्कातिर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा सरकार सीमित भइरहेको देखिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले उठाएका विषय मूलतः निम्न छन् :

प्रदेश प्रहरी

२०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचना केन्द्र सरकारसँगै छ । यसले संविधान प्रदत्त प्रदेश शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रदेश प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन नसक्दा प्रदेश तथा जिल्लाको शान्तिसुरक्षामा पुगेका खललमा प्रदेश सरकार मूकदर्शकमा सीमित भएको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ । 

निजामती सेवा

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन । कतिसम्म भने मधेश प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयमा त एउटा निमित्त सचिव मात्र छन् । अरू कर्मचारी आउनै मानेका छैनन् । निमित्त सचिवले मन्त्रालय कसरी चलाउने ? कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसक्ने अधिकारविहीन छ प्रदेश सरकार । कम्तीमा प्रदेशमा खटिने सचिव र स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारमातहत रहनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ । केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपाउँदा जनताले प्रभावकारी सेवा नपाएकाले प्रदेशबारे जनतामा वितृष्णा बढेको छ । 

सार्वजनिक जग्गा

प्रदेश सरकारको भूगोलमा यावत् सार्वजनिक जग्गा छन् । स्वयम् प्रदेश सरकार चाहिँ कुनै पुरानो सरकारी कार्यालयमा खुम्चिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपभोग, प्रयोगसँगै सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगमातहतमा छ भने मधेश प्रदेशमा सागरनाथ वन परियोजनासमेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत छैन । अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशमातहत छैन । यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा दिन प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई अधिकारसमेत छैन । भूमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहँदा अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकार आफैँ भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीसरह देखिन्छ । 

गुठी जग्गा

नेपालको संविधान, अनुसूची ६ (२१) मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भनेर उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी जग्गा तथा सम्पत्ति गुठीमातहत छन् । त्यस्ता जग्गा तथा सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन त भएको छैन नै, अतिक्रमण बढ्दो छ । कानुनतः प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भए पनि गुठी व्यस्थापनबारे बोल्न नसक्ने अवस्था छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि गुठी जग्गाको अधिकार प्रदेशलाई दिन मधेश प्रदेश सरकारको माग छ । 

करमा हेरफेर

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (२) ले के भन्छ भने, प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करमा सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने उल्लेख छ । तर, यसमा मधेश प्रदेश सरकारको प्रस्ताव छ, “सङ्घीय सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत व्यवस्था गरिनु पर्छ ।” मधेश प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरेर यो व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसले केन्द्र सरकार अरू दबाबमा पर्ने देखिन्छ । कानुन संशोधनले मधेश मात्र अधिकार सम्पन्न हुन्न, अरू छ प्रदेशले पनि यो सुविधा पाउँछन्, के केन्द्र सरकार यसका लागि तयार होला ? या स्थानीय तह पनि खुसी होला ? तर, दबाब भने केन्द्र सरकारलाई दिन मधेश सरकार सफल भएको छ । यति मात्रै होइन, मधेश सरकारले भनेको छ, “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकाङ्कलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।” यसले मधेश अरू बलियो हुने छ । 

प्रदेश–२ सरकार हुँदादेखि नै मधेश सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भएकाले प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्न भने पनि अहिलेसम्म नभएको मूल विषयमा जोडिएर अरू पनि थुप्रै पेचिला प्रदेशका मुद्दा मधेश सरकारले सङ्घीय सरकारमा दर्ता गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको अहिले होइन । पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रहरी अधिकार नपाएपछि मधेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटमसहित दिएको ध्यानाकर्षणबारे दलहरू छलफलमा जुटेका छैनन् । ध्यानाकर्षण बुझाएलगत्तै चाडपर्व र मधेशको ठुलो पर्व छठसमेत सकिएकाले अब दलहरू यसको समाधानमा जुट्न सकेनन् भने अरू प्रदेश पनि यस्तै माग राखेर आन्दोलनमा होमिने सम्भावना छ । 

खास गरी प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा रहेको अधिकार दिनै सङ्घ सरकार तयार देखिन्न । यसमा सरकारको संयन्त्र चुकेको छ या सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू ? तर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिएको कानुन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको एकल अधिकारबारे पनि सरकार मौन रहनुको फाइदा उठाएको छ मधेश प्रदेश सरकारले । उसले मुद्दा आफ्ना लागि उठाए पनि अरू छ वटा प्रदेश सरकार पनि यही विषयमा एक मत छन् । कतै प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारको लगाम बाहिर पो जाने अवस्था आउँछ कि भनेर सङ्घ सरकार मौन बसेको हुनुपर्छ । यस पटक एकमहिने अल्टिमेटम र यसपछि मधेश सरकारले आन्दोलन गर्ने भनेपछि पक्कै प्रदेश सरकारको अधिकारबारे सरकारले बोल्नै पर्ने अवस्था छ । समयमा बोल्दा प्रदेश अनावश्यक भन्ने शक्तिहरूलाई जवाफ मिल्ने भएकाले यसमा दलीय सहमतिसहितको सरकारको सम्बोधन जरुरी छ । नत्र मधेश फेरि अरू बेला झैँ आन्दोलित हुँदा सत्ता गठबन्धनले नै यसको क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।