डा. रामसागर पण्डित
डा. रामसागर पण्डित
अहिले शिक्षा विधेयक संसद्मा बहसका लागि राखिएको छ । यसबारे संसद्भित्रबाट र बाहिरबाट बहसहरू भइरहेका छन् । शिक्षाविद्हरूका धारणा सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । विधेयकले लामो समयपछि संसद्मा स्थान पाएको हो । शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यसप्रति जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालको शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छैन । २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् शिक्षामा आएको प्रगतिलाई भने कम आकलन गर्नु हुँदैन । पञ्चायतकालमा नयाँ शिक्षाबाट विभिन्न चिरामा रहेका शिक्षाका हाँगाहरूलाई एउटा जरामा जोड्ने काम भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा आरोह/अवरोह पार गर्दै नेपालको शिक्षा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
शिक्षा के हो भन्ने कुरालाई विस्तृतमा लग्नुभन्दा छोटो रूपले चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । शिक्षालाई मानिसको सर्वाङ्गीण विकासको आधारकै रूपमा लिइने गरिन्छ । यसले व्यक्तिको बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक विकास गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । जाँन लक जस्ता दार्शानिकले ‘शिक्षालाई जीवन र जीवनलाई शिक्षा’ मानेका छन् । यसरी आधुनिक युगमा शिक्षालाई नागरिकले आफ्ना हकअधिकार सम्झेका छन् भने सरकारले आफ्नो परम् कर्तव्य सम्झेर काम गरेको देखिन्छ ।
शिक्षा प्रक्रिया र समय अनुसार परिवर्तनशील भइरहन्छ । हिजोको अवधारणालाई आजको समयमा लागु गर्दा सफल हुन सकिँदैन । यसरी विगतदेखि अहिलेसम्म शिक्षालाई कसरी समय अनुसार उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्नेमा कतिपय देश अहिले पनि द्विविधामा परेका छन् । त्यसैले अहिले पेस भएको शिक्षा विधेयकबारे गहिरो चिन्तन मनन गरेर मात्र यसलाई मूर्त रूप दिन अगाडि बढ्नु पर्छ ।
यस क्रममा समाजवादी शिक्षाका कुरालाई चिरफार गर्नुभन्दा पहिले शिक्षाबारे संविधानले के भन्छ त्यतातिर जानु नितान्त आवश्यक छ । संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ । यसका साथै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले
विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने छ । यसरी के देखिन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई साक्षर र शिक्षित हुने हक नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदान गरेको छ तर प्रयोगमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसार हुन सकेको छैन ।
देशमा मूल रूपले दुई प्रकारका शैक्षिक संरचना देखिन्छन्– सामुदायिक र निजी । सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोरेको छ भने निजी विद्यालय विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर सञ्चालित छन् । यसरी दुई थरी शिक्षा हुँदा देशमा शैक्षिक विभेदको जन्म भएको छ । देशका छात्रछात्रा पनि दुई भागमा विभक्त छन्– पहिलो सामुदायिक र दोस्रो निजी । सामुदायिकमा सामान्यतः समाजका गरिब, पिछडिएका वर्गका छोराछोरी पढछन् भने निजीमा सामान्यतः सम्भ्रान्त, धनी, उच्च वर्गका परिवारका सन्तान पढिरहेका छन् । यसले हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद शब्दलाई ठुलो चोट पु¥याएको देखिन्छ । समाजवादको मूल आधार समानता रहेको छ; जसलाई शिक्षाले मलजल दिने काम गर्छ । शिक्षामै विभेद भयो भने समाजवादको जग कहिल्यै पनि बलियो हुन सक्दैन र समाजवादरूपी बिरुवा हुर्कन नपाउँदै मर्छ ।
शिक्षामा यस्तो विभेद हुन जाँदा भोलि तल्लो तह अझ तल र उच्च तह अझ माथि हुँदै गएका छन् र जान्छन् । शिक्षा राज्य विकासका लागि नभई नहुने कुरा हो । यसबारे दार्शनिक कान्टले भनेका छन्, “भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो ।” अझ दार्शनिक पेस्तालोजीले “शिक्षालाई प्रगतिशील विकासको आधार स्तम्भ’’का रूपमा लिएका छन् । यसरी एउटा असल र समय सुहाउँदो शिक्षाबिना व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वमा नै एउटा असल नागरिकको उत्पादन हुने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
राज्यले नागरिक शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन । नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पहिलो पटक विधेयक स्वीकृति गर्दा निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गैरमुनाफामूलक गुठीमा लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूबाट दबाब आएपछि सरकारले गुठीसम्बन्धी कुरालाई फिर्ता लिएर मात्र संसद्मा पेस गरेको छ । यस कुराको चौतर्फी विरोध भएको छ । अर्कातिर निजीमा महँगो शुल्कमा शिक्षा दिएर नेपालको संविधानसँग खेलबाड गरिएको छ ।
यस्तै निजी विद्यालयहरूका नाम राख्दा विदेशी व्यक्ति र संस्थाको नामलाई बढी प्राथमिकतामा दिइएको पाइन्छ । के नेपालमा विद्यालयको नाम पनि नेपालीमा राख्ने व्यक्ति पाइँदैन । विद्यालय नेपालको तर नाम भने विदेशी भाषाबाट राख्नु पर्छ । यो कस्तो राष्ट्रभक्ति हो ? यहाँ ठुल्ठुला राजनीतिज्ञ, समाजसुधारक, संस्कृतिविद्, शिक्षाविद्, चिकित्साविद् आदि छन् । के उहाँहरूका नामबाट विद्यालयको नाम राख्न हुँदैन ? आफ्नै देशका यस्ता उच्च दर्जाका व्यक्तित्वहरूका नाममा विद्यालयको नाम राख्दा के विद्यालय चल्दैन र ? सिद्धार्थ गौतमले विश्वलाई शान्तिको पाठ पढाएर सत्य बोल्न सिकाएको, प्राचीन जनकपुरधामका राजर्षि जनक, सीता मातालगायत प्रसिद्ध ऋषि, सन्त, महात्माले मान्छेलाई सभ्य बनाई बाँच्न सिकाएका दर्जनौँ व्यक्तित्व छन् हामीकहाँ ।
यस्तै गोपाल, किराँत, मल्ल आदि राम्रा काम गरेका व्यक्तित्वहरू, बहुदलीय व्यवस्थान ल्याउन सहादत पाएका सहिदहरू, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो प्राणलाई आहुति दिएका अमर सहिदहरू, पार्टीका इमानदार तथा देशहितमा काम गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, सांसदहरू शिक्षक, चिकित्सक, कृषक, खेलाडी, देशविदेशमा नेपालको नाम चम्काएका वैज्ञानिक, विद्वान्, विदूषी, प्राविधिकका नाममा विद्यालय खोल्दा के जान्छ र ! यस्ता कामले त हाम्रा विभूतिहरूकै आदर बढ्छ । किन विदेशी भाषामा हाम्रो विद्यालयको नाम राख्ने ?
विदेशी व्यक्तित्वको नाममा विद्यालय खोलिएको मात्र कहाँ हो र ! विदेशी बोर्डको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालयहरू पनि छन् । हाल नेपालमा १४ वटा विदेशी बोर्डका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक केहीले ‘ए’ लेभलका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अबको विधेयकले यस्ता विदेशी बोर्डलाई तुरुन्त रोक्ने प्रव्रिmया सुरु गर्नु पर्छ । विद्यालय शिक्षालाई विभेद गरेर अब पनि लागु हुन दिनु देशमा भएका शिक्षा पद्धतिलाई लथालिङ्ग पार्नु जस्तो हुने छ । निम्नदेखि उच्च शिक्षासम्म यस्ता शिक्षालाई कडाइका साथ रोक्नु पर्छ । ए लेभल, आईबी र सिबिएसई जस्ता विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित कार्यव्रmम तुरुन्त खारेज गर्नु पर्छ ।
अहिले के देखिएको छ भने सामुदायिकतिर पनि अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरू चलाउन अनुमति दिइएको छ । यस्ता कुराले राष्ट्रिय भाषालाई सोझै अपमान गर्न त खोजिएको होइन ? विकसित र विकासशील देशहरू आधारभूत शिक्षा आ–आफ्नै मातृभाषामा, माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रिय भाषामा र उच्च शिक्षा राष्ट्रिय तथा अङ्ग्रेजी भाषामा दिने चलन छ भने हामीहरूले पनि यसै मन्त्रलाई आत्मसात् ग¥यौँ भने हाम्रा लागि अति उत्तम हुने देखिन्छ । सधैँ हामीले विदेशीकै भाषामा शिक्षा शिक्षण गर्दै जाने हो भने हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति आदिको विकास कहिले हुने ? गुणस्तरीय शिक्षा राष्ट्रका लागि अपरिहार्य देखिन्छ ।
हामीले पनि शिक्षाको स्तर उकास्न विकसित मुलुकहरूमा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । विकसित देशहरूमा निजीभन्दा सरकारी विद्यालय र कलेजका पढाइलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । यस्ता देशहरूमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिएको छ । १२ कक्षासम्मका पढाइबाट आत्मनिर्भर भएर हरेक काम गर्न व्यक्ति सक्षम हुन्छ । उच्च शिक्षातिर पढाइका साथै काम पनि गर्दै जाने हुनाले पढाइ र अनुभव सँगसँगै पनि जान्छ । नयाँ विधेयकले पनि यस्ता कुरालाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । आजसम्म नेपालले शिक्षामा सही दिशा पाउन सकेको छैन; जसले लाखौँ जनशक्ति बर्सेनि बाहिरिनुको विकल्प देखिँदैन ।
कुनै पनि देशमा शैक्षिक अवस्था सुधार्न शिक्षकको भूमिका अहम् हुने हुनाले अब उप्रान्त नेपालमै युरोप र अमेरिकामा दिइने स्तरको शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अब यसलाई शिक्षकले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनको कुरो छ, त्यसमा शिक्षकहरूले एउटै सङ्घ वा सङ्गठनमार्फत सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीपिच्छे सङ्घ÷सङ्गठनहरू खोलेर शिक्षण गर्न दिनु हुँदैन ।
शिक्षामा गुणस्तर बढाउन विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी र नियुक्ति समयमै हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन शिक्षकको पनि अहम् भूमिका त रह्यो । अब शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन । राजनीतिलाई त्यागेर विशुद्ध शिक्षण पेसामा रमाउनु शिक्षकको परम् कर्तव्य हो । जहाँसम्म शिक्षकको सुविधाको कुरो छ, त्यसमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकबिचको फरक हुनुहुँदैन । बरु शिक्षकलाई केही बढी सुविधा दिएको खण्डमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूसमेत भोलि जागिरमा प्रवेश गर्दा शिक्षालाई रोज्छन्, जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ । त्यसैले नेपालमा समाजवादी शिक्षाको खाँचो देखिन्छ ।
हाम्रो संविधानको भाग–१ प्रारम्भिकको धारा ४ मा प्रस्ट रूपमा नेपाल समाजवादतिर व्रmमशः उन्मुख हुने छ । यदि शिक्षामा यस्ता विभेदकारी नीति अपनाउँदै गयौँ भने भोलि कसरी समाजवाद आउन सक्छ ? समाजवादमा राज्यका सबै नागरिक समान हुन्छन् । सबै नागरिक समान शिक्षाका हकदार हुन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, चिकित्सकीय, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, खानेपानी, सुरक्षालगायत जीवनका नभई नहुने कुरा हुन् । शिक्षाले यस्ता कुरालाई बुझाउने काम गर्छ । यदि शिक्षामै समानता हुँदैन भने उसले कसरी समाजवाद ल्याउन सहयोग गर्न सक्छ त !
हाम्रो सरकारले के विचार गरिदिनु पर्छ भने शिक्षामा असक्षम, अयोग्य र अव्यावहारिक शिक्षकलाई कहिल्यै पनि प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन । जहिले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै शिक्षक छनोट गरेर पदपूर्ति गर्नु पर्छ । हाल देखिएका विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकलाई एउटै प्रकृतिभित्र ल्याएर शिक्षकको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्छ । एक पटक चुक्दा सय वर्षसम्म यसको असर पर्दै जान्छ । यसैले अहिलेको विधेयकलाई चिन्तन मनन गरी अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस्तो मौका पटक पटक आउँदैन ।
