शशिधर पराजुली
विराटनगर, कात्तिक १८ गते । कोशी प्रदेशका मन्त्री रामबहादुर रानामगरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) सँग सहमति नगरी गठबन्धन दललाई सरकारमा समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेका तर्फबाट नियुक्त बिनाविभागीय मन्त्री मगरले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । बिहान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग भेटेर उहाँले राजीनामा बुझाउनु भएको हो ।
नेकपा एमालेले सरकारमा गठबन्धन दललाई समावेश नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो । गठबन्धन दलहरूलाई सरकारमा ल्याउनै परे नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी वा अन्य दललाई ल्याउन दबाब दिइरहेको एमालेले सहमति विपरीत सरकार विस्तार गरेको भन्दै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेकपा एमालेका ३९ जना र नेपाली काँग्रेसका संस्थापनको निर्णय अस्वीकार गरेका आठजना सांसद मिलेर कोशी प्रदेशमा असोज २७ गते केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले असोज २८ गते नेपाली काँग्रेसका शमसेर राई र नेकपा एमालेका मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरी सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त हुनुभएका राना मगर मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दै सरकारबाट बाहिरिनु भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्ने व्यवस्था भएकाले दलले एकमुष्ठ समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिनुभएका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिने तथा फिर्ता लिएपछि सांसदबाट फेरि विश्वासको मत लिन पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा पनि संविधान मौन छ ।
सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘यस विषयमा तपाईँहरूले एक पटक संविधान हेर्नुहोला, मैले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।’’
उहाँले संविधानमा सांसदले समर्थन फिर्ता लिनसक्ने र लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने गरी कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोतर्फ सङ्केत गर्नुभयो ।
