बजेट तर्जुमामा विनियोजन कुशलता
१. बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विनियोजन कुशलता भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विनियोजन कुशलता कमजोर हुनाका कारण उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विनियोजन कुशलता भन्नाले सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय स्रोतसाधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता, राष्ट्रिय नीति एवं योजनामा आधारित भई प्रभावकारी ढङ्गले बाँडफाँट गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । यसले मुलुकमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको महìव उपयोग गरी विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान, विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित योजना छनोट, नतिजामूलक योजना तथा बजेट प्रणालीको अवलम्बन गरी बजेटको विनियोजन कुशलता वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालमा विकासको दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्क, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, आयोजना प्राथमिकीकरण र छनोटका आधार, पुँजीगत तथा चालु बजेट विनियोजनका आधारको पालनालगायतका औजारका माध्यमबाट विनियोजन कुशलता हासिल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा बजेटको विनियोजन कुशलता कमजोर हुनाका कारण :
– नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विनियोजन कुशलता कमजोर हुनुमा राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक कारण जिम्मेवार छन् ।
क) राजनीतिक कारण :
– राजनीतिक पदाधिकारीको वित्तीय उत्तरायित्व अनुपालना संयन्त्र कमजोर हुनु,
– स्रोत विनियोजनमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव उच्च रहनु,
– स्रोत विनियोजनका क्रममा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा भेगीय मोह उच्च रहनु,
– टुक्रे आयोजना वितरण र लोकरिज्याइँ प्रवृत्तिबाट राजनीतिक पदाधिकारी मुक्त हुन नसक्नु,
– नीतिकेन्द्रित हुनेभन्दा पनि शक्ति र स्रोत परिचालनप्रति निर्वाचित पदाधिकारीमा उच्च मोह देखिनु,
– तहगत सरकारबिच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा स्रोत विनियोजनमा दोहोरोपना देखिनु,
ख) सामाजिक तथा आर्थिक कारण :
– कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन हुनुलाई जनप्रतिनिधिको सफलताका रूपमा हेर्ने सामाजिक मान्यता र मनोविज्ञान विकास हुनु,
– समाजमा गरिबी र अशिक्षा व्याप्त हुनु,
– भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु,
– पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा सरकारी बजेटप्रति नागरिक अपेक्षा र निर्भरता उच्च रहनु,
– निजी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसकिनु,
ग) प्रशासनिक, प्राविधिक तथा संस्थागत कारण
– नीतिमा आधारित बजेट विनियोजन प्रणाली स्थापित हुन नसक्नु,
– भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता, पर्याप्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा प्रशस्त गृहकार्य हुन नसक्नु,
– आयोजनाको पूर्वतयारीबिना नै बजेट विनियोजन र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति देखिनु,
– स्रोत विनियोजनमा तथ्य र प्रमाणको कम प्रयोग हुनु,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण व्यवहारमा उतार गर्न नसक्नु,
– तथ्याङ्क र अनुसन्धानको अवस्था कमजोर हुनु,
– संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान जान नसक्नु,
नेपालमा बजेटको विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गर्ने उपाय :
– राष्ट्रिय नीति, आवधिक योजना, प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने,
– समावेशी र सन्तुलित विकासका लागि स्पष्ट खाका र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– आयोजना छनोटलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने,
– स्रोत अनुमान र सीमा निर्धारणलाई यथार्थपरक र समन्यायिक बनाउने,
– तहगत सरकारबिच आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन आयोजना वर्गीकरण मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने,
– राजनीतिक पदाधिकारीको वित्तीय उत्तरदायित्व अनुपालना तथा मापन पद्दतिको विकास गर्ने,
– स्रोत विनियोजनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण र सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिई उपलब्धि र प्रभावका आधारमा नतिजामूलक बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
– अनुसन्धान र तथ्याङ्क संस्कृतिलाई स्रोत विनियोजनमा आन्तरिकीकरण गर्ने,
– योजना छनोट तथा स्रोत विनियोजनमा सहभागितामूलक योजना प्रणाली तथा ‘बटम अप मोडेल’ जस्ता सफल अभ्यास अवलम्बन गर्ने,
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने,
– नागरिक शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गरी बजेट चक्रका विभिन्न चरणमा नागरिक संलग्नता बढाउने,
– पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षिक गर्न नीतिगत सुधार गर्ने ।
– अन्त्यमा सीमित स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न विकासको क्षेत्रगत आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्ने कौशललाई विनियोजन कुशलता भनिन्छ । यसले सरकारको सीमित स्रोतबाट नागरिकका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई रणनीतिक तवरले विनियोजन गर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्दछ । बजेट तर्जुमामा विनियोजन कुशलताको अभाव हुँदा नेपालको सीमित भूगोलमा मात्र अधिकतम स्रोत केन्द्रित हुने तथा विकासमा समन्याय र सन्तुलन कायम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गर्नका लागि तयार पारिएका विभिन्न औजारको प्रभावकारी प्रयोग गरी बजेट तर्जुमामा विनियोजन कुशलता हासिल गर्न जोड दिनु पर्दछ ।
२. राजस्व चुहावट भनेको के हो ? राजस्व चुहावट बढ्दै जाँदा राज्य सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पर्दछ ? राजस्व चुहावटसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर मानिने कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्यलाई कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकमलाई राजस्व भनिन्छ । यसरी राज्यलाई कानुनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम राज्यकोषसम्म पुग्न नसकेको अवस्थालाई राजस्व चुहावट भनिन्छ । राज्यलाई कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर नतिर्ने, पन्छाउने, नतिर्ने नियतले कर छली गर्ने, कानुनको छिद्र खोजी प्रयोग गर्ने जस्ता कृत्यले राजस्व चुहावट गराउँछन् । जटिल कर प्रणाली र कानुनी छिद्र, कमजोर प्रशासन, खुला सिमाना र तस्करी, कर छली, भ्रष्टाचार, अर्थतन्त्रमा नगद कारोबारको बाहुल्य जस्ता कारणबाट राजस्व चुहावट बढ्न सक्छ ।
राजस्व चुहावटले राज्य सञ्चालनमा पार्ने प्रभाव :
राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य आधार नै राजस्व हो । सरकारले राजस्व सङ्कलन गरी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, लोककल्याण प्रवर्धन तथा सरकार सञ्चालनका लागि उपयोग गर्दछ । राजस्व चुहावटका कारण सरकारी कोष कमजोर हुँदा राज्य सञ्चालनमा बहुआयामिक प्रभाव पर्दछ । राजस्व चुहावट बढ्दै जाँदा यसबाट देहायका प्रभाव सिर्जना हुन्छन् :
– सरकारी कोष कमजोर हुँदा सरकार कमजोर हुन्छ,
– सरकारलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुन्छ,
– सरकारले शासन सञ्चालनका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, ऋणको भार बढ्दा सरकारप्रति नागरिक विश्वास कमजोर हुन्छ,
– स्रोत अभावमा सरकारले गर्ने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ,
– सरकारको घाटा बजेट बढ्न गई घाटा पूर्तिका लागि बाह्य ऋणको मात्रा बढ्दै जाने जोखिम रहन्छ,
– धनी र गरिबबिचको खाडल बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ, बढ्दो आर्थिक असमानताले समाजमा असन्तुष्टि पैदा गर्दछ,
– कर छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन नसक्दा इमानदार करदाता मर्कामा पर्छन्, यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन्छ,
– सङ्घीय शासनप्रणालीमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण नभएमा तल्लो तहसम्म जाने राजस्व घट्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना हुन सक्छ ।
राजस्व चुहावट कसुर मानिने विषयहरू ः
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम राजस्व चुहावट मानिने कार्य यस प्रकार छन् ः
– नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा,
– राजस्व कम तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा,
– कुनै मालवस्तुको निकासीपैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा,
– कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा,
– कुनै व्यक्ति अन्य कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा,
– राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिल गर्नुपर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नुपर्ने हो सोभन्दा कम राजस्व तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा,
– राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वा नगरी नेपाल सरकारलाई कानुनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत लिखत वा कागजात तयार गरेमा वा पेस गरेमा,
– राजस्व बुझाउने प्रयोजनका लागि घोषणा गर्नुपर्ने वा देखाउनुपर्ने कुनै आय, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको मूल्य घटी वा बढी हुने गरी हिसाब वा कागजात तयार गरी पेस गरेमा,
– कसैले कुनै मालवस्तु चोरीनिकासी वा चोरीपैठारी
गरेमा, पैठारीकर्ताले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी घोषणा गरेमा वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर वा मूल्य फरक पारी घोषणा गरेमा वा घोषणा नै नगरेमा,
– कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आयभन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा,
– प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले अन्य कुनै काम गरे वा गराएमा,
– माथि उल्लिखित कामकारबाही गर्न वा गराउन गलत वा झुटा परामर्श दिएमा ।
– अन्त्यमा राजस्व चुहावट राज्यको वित्तीय स्वास्थ्यलाई कमजोर पार्ने एक अपराधजन्य कार्य हो । यसले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने स्रोतलाई अन्यत्रै प¥ुयाउँछ । राज्यप्रणालीलाई कमजोर पार्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता बढाउने र अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिने कार्य गर्दछ । यसले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता कमजोर बनाई सरकारको कार्यसम्पादनलाई समेत प्रभावित पार्दछ । प्रभावकारी कर प्रशासन, कानुनको कडाइका साथ पालना, सूचना प्रविधिको प्रयोग, तहगत र निकायगत समन्वय तथा नागरिक सचेतनाको माध्यमबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. प्रत्यायोजित विधायन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
संविधान वा सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण हुने कानुनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद्मा रहन्छ । संसद्ले जनतामा निहित सर्वोच्च शक्तिको प्रयोग गर्दै कानुन निर्माण गर्दछ । संसद्ले सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुनद्वारा गठित निकायलाई सर्वोच्च विधायनको मातहतमा रही कानुन बनाउने गरी आफूमा निहित कानून बनाउने अधिकार सुम्पेको हुन्छ । सरकारका कार्यकारी निकायले निर्माण गर्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुन नै प्रत्यायोजित विधायन वा अधीनस्थ विधायन हुन् ।
प्रत्यायोजित विधायनका सीमा :
– प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेका कानुन संविधान वा मातृऐनसँग बाझिनु हुँदैन,
– मातृऐनको मर्म र भावनाबाहिर जानु हुँदैन,
– ऐनले प्रदान गरेको भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्नुहुँदैन,
– ऐनले तोकेको निकायले मात्र अधिकारको उपयोग गर्नु पर्दछ, न्यायसङ्गत, विवेकपूर्ण, पक्षपातरहित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुनु पर्दछ,
– प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन,
– कसुर परिभाषित गर्ने, दण्ड निर्धारण गर्ने, करका दर निर्धारण गर्ने, अदालतको स्थापना र क्षेत्राधिकार निर्धारण जस्ता सारवान् विषय प्रत्यायोजित विधायनले समेट्न सक्दैन,
– कार्यविधिगत विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
– अन्त्यमा प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गैरप्रतिनिधिमूलक निकायबाट हुने गर्दछ । यस्ता निकायले कानुन निर्माण गर्दा जनइच्छा प्रकट नहुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा सीमा निर्धारण गरिन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा माथि उल्लिखित सीमाको ख्याल गर्नु पर्दछ ।
४. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरी के कस्ता रकम फिर्ता लैजान पाउँछन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रूपमा बिक्री गरी नेपाल कानुनबमोजिम सम्पूर्ण कर दायित्व चुक्ता गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिबमोजिम अन्य विदेशी मुद्रामा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम करसम्बन्धी कानुनी दायित्व पूरा गरी देहायका रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ । यसरी लगानी तथा आर्जित रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजाँदा प्रचलित विनिमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्दछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान पाउने रकम यस प्रकार छन् ः
– विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
– विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्वेडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसनपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम,
– प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ –रोयल्टी) बापतको रकम,
– लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा –लिज रेन्ट) रकम,
– नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जना वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम,
– प्रचलित कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम,
– विशिष्टीकृत लगानी कोषको एकाइ बिक्रीबापतको रकम,
– विशिष्टीकृत लगानी कोषको एकाइबाट प्राप्त मुनाफा ।
– अन्त्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्था, नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, नाफा तथा पुँजी फिर्ता लैजाने सहजता, सरल एवं पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया र स्थिर आर्थिक वातावरण महìवपूर्ण मानिन्छ । नेपालले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी तथा त्यसबाट आर्जित लाभ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउने देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
