काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारबिच गत साता भएको १९ बुँदे सहमति सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता सम्बोधन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहका कर्मचारी र मन्त्रालयबिच भएको सहमतिको बुँदालाई विधेयकको मस्यौदामा समावेश गर्ने गरी अहिले मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दसैँलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौताका विषयलाई विधेयकको मस्यौदामा समावेश गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग परामर्श गरिने छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा र सर्तको विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको रहने व्यवस्था गर्न ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने मन्त्रालय र स्थानीय तहका कर्मचारीबिच सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्ने, अन्तरस्थानीय तह सरुवासम्बन्धी प्रदेशबाट प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने र अन्तरप्रादेशिक सरुवा सङ्घबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा तह वृद्वि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि १२ वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकका लागि दुई तहसम्म वृद्विको व्यवस्था गर्न पहल गर्नेलगायतका १९ वटा विषयमा सहमति भएको थियो ।
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमतिलाई विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरी छिट्टै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः कर्मचारीले सडक आन्दोलनमा आउने बताउँदै आएका छन् । सरकारले भने कर्मचारीलाई पुनः आन्दोलनमा आउन नपर्ने गरी सहमति भएका विषयलाई विधेकको मस्यौदामा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत २० वटा माग राख्दै कर्मचारीले असोज १५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरेका थिए ।
