माथिल्लो अरुणलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन विश्व बैङ्क सकारात्मक

काठमाडौं, असोज २७ गते । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन विश्व बैङ्क सकारात्मक भएको छ । रणनीतिक महत्त्व रहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङ्टनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्नेछ ।

यसैगरी, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए) को २१ औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राख्नु भएको प्रस्तावमा समेत विश्व बैङ्क सकारात्मक भएको छ । विश्व बैङ्क दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. महतले यो प्रस्ताव राख्नु भएको हो ।

मन्त्री डा. महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलमा हाल चालु परियोजनाको प्रगति समीक्षा समेत भयो । गत वर्ष ९ दशमलव २ प्रतिशतमात्र वितरण भएकोमा कर्जालाई बढाउन पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा. महतले जोड दिनुभयो । साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी स्पिलओभर प्रभाव बढाउने विषयमा छलफल भयो ।

यसैगरी, ३०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षको सहमति भएको छ । यसअन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिड का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने छ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । यो मोडलअन्तर्गत स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।

ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबिच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने विचार अर्थमन्त्री महतले राख्नु भयो । यसमा विश्व बैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।