गण्डकीका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, असोज ४ गते । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सङ्घीय संसदमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को विरोधमा देशैभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन् । विधेयकको विरोध गर्दै गण्डकीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजधानी काठमाडौँमा छन् । शिक्षक आन्दोलनमा गएपछि गण्डकी प्रदेशका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध बनेको छ । 

प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्रदेशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको जनाएको छ । “शिक्षकको आन्दोलनले स्वाभाविक रूपमा विद्यालयमा प्रभाव परेको छ । हामीले बुझ्दा अधिकांश विद्यालय बन्द भएका छन्,” निर्देशनालयका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो ।  

विधेयकमा केही प्रावधान सच्चाउनुपर्ने रहेको आचार्य औँल्याउनुहुन्छ । “विधेयक पानापाना पल्टाएर हेरेको त छैन । तर, विधेयकका केही प्रावधान सच्चाउनुपर्ने छ: जस्तो ग्रेड, निजामती कर्मचारीसरहको व्यवस्था बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

गण्डकी प्रदेशमा चार हजार तीन सय १७ विद्यालय छन् । पोखराको वाराही माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक राम पोखरेल शिक्षकले आफ्ना कैयौँ माग अहिलेको विधेयकले पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलित हुनुपरेको दाबी गर्नुभयो । 

“मुख्य कुरा यसअघिका सरकारले गरेका ५१ बुँदे र ३१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना राखिएको छैन । धेरै माग सरकारले समेटेको छैन। विद्यालय सिद्ध्याउने लक्ष्यका साथ कदमहचालेको छ,” उहाँ भन्नुभयो । सरकारको कदमविरुद्ध केही दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक पोखरेलले बताउनुभयो। 

यता पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले यसको मर्म, भावना, मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले विद्यार्थीलाई विना अवरोध पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न निर्देशन दिएको छ । नियमित पठनपाठन गराउँदै शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा चलाउन महानगरले भनेको छ ।

कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि बुधबार निकालेर बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित पार्ने गरी आन्दोलनको नाममा विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु कानुनसम्मत नहुने र यो अशोभनीय भएको जनाएको छ ।  

सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी रचनात्मक र साङ्केतिक रूपमा माग राखी नियमित विद्यालय सञ्चालन गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।