फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार ३ गते। गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत ७८ शिक्षक, कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गर्दै दर्ता भएको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएको छ। मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर वागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
अदालतले सोमबार रिट खारेज गरेसँगै विश्वविद्यालयलाई करारमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारी स्थायी गर्ने बाटो खुलेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारी माग गरिँदा प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गएको चैत २५ गते उच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस बेला निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले गण्डकी विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार स्थायी सेवा पदपूर्तिको सम्पूर्ण कार्य तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको ऐन तथा नियमावलीले स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था नगरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बाहिर अन्य योग्य उम्मेदवारलाई अवसर नदिइएको आरोप लगाइएको थियो।
अधिवक्ता घर्तीमगरले गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद, त्यसका अध्यक्ष कैलाशनाथ प्याकुरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद, पूर्वकुलपति गणेशमान गुरुङ, विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, त्यसका अध्यक्ष अध्यक्ष नवराज देवकोटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट गर्नुभएको थियो।
उहाँले सोही विषयमा वैशाख २२ मा पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराउनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो विश्वविद्यालय हो।
