ललित बसेल
सुर्खेत, भदौ ३१ गते । कर्णाली प्रदेशवासीले दूषित पानी पिउने गरेको पाइएको छ। एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १९ प्रतिशत जनताले मात्रै शुद्ध पानी पिउने गरेका छन्।
तीमध्ये ८१ प्रशितले दूषित पानी पिउने गरेकामा कर्णाली प्रदेशवासी ३.५ प्रतिशतले मात्रै शुद्ध पानी पिउने गरेको पाइएको हो। ९६.५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशवासीले दूषित पानी पिउने गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल देशीय अधिकृत डा. सुदनराज पन्थीले कर्णालीवासीले ९६.५ प्रतिशत दूषित पानी पिउने गरेको बताउनुभयो। दूषितपानी भन्नाले दिसाजन्य कोलिफर्मलगायतका खान नहुने वस्तुहरू रहेको उहाँले जनाउनुभयो।
कर्णाली प्रदेशको पानीमा आर्सेनिकको समस्या नभए पनि दिसाजन्य फोहोर मिसिएको उल्लेख गरिएको छ। क्लोरिनयुक्त पानी खुवाउन सके कर्णालीको अवस्थामा ३० देखि ४० प्रतिशत सुधार गर्न सकिने दाबी उहाँले गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिमिडियोलोजी रोग नियन्त्रण महाशाखाका अधिकृत कौशलचन्द्र सुवेदीले पानी परीक्षण गर्दा सन्तोषजनक अवस्था नरहेको बताउनुभयो।
वीरेन्द्रनगरको खोर्के खोलाको पानीको परीक्षण गर्दै उहाँले मुहान दूषित हुने क्रममा रहेकाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।
वीरेन्द्रनगरमा खोर्के खोलासहित झुप्रा खोला र इत्राम खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गरिएको छ। कर्णालीवासीले पिउने पानीको गुणस्तर के कस्तो भनी मापन गर्नका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत वर्षदेखि पानीको परीक्षण गर्न थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै २९१ वटा पानी परीक्षण गरिएको थियो। भने आव २०७९/८० मा जुम्ला, रुकुम र डोल्पाबाहेक अन्य आठ जिल्लामा पानी परीक्षण गरिएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर नियन्त्रण अधिकृत श्यामलाल आचार्यले सुर्खेतमा ५९, हुम्लामा १७, मुगुमा १०, कालीकोटमा चार, सल्यानमा तीन र जाजरकोट तथा दैलेखमा दुई/दुई पटक मुहानको पानी परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
निगरानी बढाउन समिति
यसैबिच कर्णालीको खानेपानीको गुणस्तर मापन तथा निगरानीलगायतका काम गर्नका लागि राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर निगरानी प्रदेश समिति गठन गरिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा औषधी आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश अस्पतालका निर्देशक, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलगायतहरू रहनुभएको छ।
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर निर्देशिका प्रथम संशोधन २०७६ अनुसार सो प्रदेश समिति गठन गरिएको छ। समितिले खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गर्नुका साथै खानेपानीमा हुन सक्ने प्रदूषण पहिचान, जोखिम, अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको काम गर्ने छ।
